Scheduled Tribes

• The Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) are two groups of historically-disadvantaged people recognised in the Constitution of India.
• During the period of British rule in the Indian subcontinent, they were known as the Depressed Classes.
• Gandhiji has given the name HARIJAN to scheduled castes.
• The Scheduled Castes and Scheduled Tribes comprise about 16.6 percent and 8.6 percent, respectively, of India's population (or about 25.2 percent altogether, according to the 2011 census).
• The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 lists 1,108 castes across 25 states in its First Schedule, and the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 lists 744 tribes across 22 states in its First Schedule.
• Since independence, the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (the three categories combined constitute about 60 percent of India's population) were given reservation in India.
• In the original Constitution, Article 338 provided for a special officer (the Commissioner for SCs and STs) responsible for monitoring the implementation of constitutional and legislative safeguards for SCs and STs and reporting to the president.
• Seventeen regional offices of the Commissioner were established throughout the country.
• To effectively implement the various safeguards built into the Constitution and other legislation, the Constitution under Articles 338 and 338A provides for two statutory commissions: the National Commission for Scheduled Castes and the National Commission for Scheduled Tribes.
• The chairpersons of both commissions is ex officio on the National Human Rights Commission.

RELATED ARTICLES
The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Amendment Rules, 2012
महात्मा जोतिबा व सावित्रीबाई फुले यांच्या स्मृत्यर्थ पुरस्कार
प्राचीन भारताचा इतिहास
Buy Science & Technology For Upsc from uRead.com

The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Amendment Rules, 2012

• The Act recognises and vests forest rights and occupation of forest land with Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers.
• These rights include the right to collect and sell minor forest produce and the right to live in the forest land for habitation or self-cultivation for livelihood, etc.
• The amending Rules introduce the process to be followed by the Gram Sabha and district level committee, the process for the recognition of rights and amends certain definitions.
• Some of the key amendments include:

1. The Gram Sabha shall monitor the committee constituted for the protection of wildlife, forest and biodiversity.
2. It has to approve all decisions of the committee pertaining to the issue of transit permits to transport minor forest produce, use of income from sale of produce, or modification of management plans.
3. The collection of minor forest produce is to be free of all fees. 
4. The committee has to prepare a conservation and management plan for community forest resources.
5. The Forest Rights Committee (FRC) of the GramSabha shall not reexamine recognised forest rights or interfere in the verification of claims that are pending.
6. The number of Scheduled Tribes represented on the FRC has increased from one-third to two-thirds.
7. The quorum of the Gram Sabha meeting has been decreased from two thirds to one-half of the members,At least one-third of the members present shall be women While passing a resolution regarding the claims of forest rights, atleast 50 percent of the claimants to forest rights or their representatives should be present.
8. Following monitoring committees are formed.

•           District level committee
•          State level monitoring committee

RELATED ARTICLES:

National Population Policy 2000
Sexual Harassment Bill, 2013

National child policy 2012

The Criminal Law (Amendment) Bill 2013

National Food Security Bill, 2011
भारताचे लोकसंख्या धोरण 

To read more about MPSC and UPSC current affairs Click Here

Gram Sabha

• The Gram Sabha is a meeting of all adults who live in the area covered by a Panchayat.
• Anyone who is 18 years old or more and who has the right to vote is a member of the Gram Sabha.
• Every village Panchayat is divided into wards ,smaller areas.
• Each ward elects a representative who is known as the ward member.
• All the members of the Gram Sabha also elect a sarpanch who is the Panchayat president.
• The Ward Panchs and the Sarpanch form the Gram Panchayat.
• The Gram Panchayat is elected for five years.
• The Gram Panchayat has a secretary who is the secretary of the Gram Sabha who is known as GRAMSEVAK.
• This person is not an elected person but is appointed by the government.
• The Secretary is responsible for calling the meeting of the Gram Sabha and Gram Panchayat and keeping a record of the proceedings.
• The Gram Sabha is the key factor in making the Gram Panchayat play its role and be responsible .
• It is the place where all plans for the work of the Gram Panchayat are placed before the people.
• The Gram Sabha prevents the Panchayat from doing wrong things like misusing money or favouring certain people.
• It plays an important role in keeping an eye on the elected representatives and in making them responsible to the persons who elected them.

The works of Gram Panchayat includes

• The construction and maintenance of water resources,roads,drainage,school buildigns and other common property resources.
• Levying and collecting local taxes.
• Executing government schemes related to generating employment in the village.

Sources of funds

• Collection of taxes on houses,market places etc.
• Government schemes funds received through various departments
• Donations for community works.

The Dadasaheb Phalke Award

Dhundiraj Govind Phalke, popularly known as Dadasaheb Phalke (30 April 1870 – 16 February 1944) was an Indianproducer-director-screenwriter, known as the father of Indian cinema.

Starting with his debut film, Raja Harishchandra in 1913, now known as India's first full-length feature, he made 95 movies and 26 short films in his career spanning 19 years, till 1937, including his most noted works: Mohini Bhasmasur (1913), Satyavan Savitri (1914), Lanka Dahan (1917), Shri Krishna Janma (1918) and Kaliya Mardan (1919).The Dadasaheb Phalke Award is India's highest award in cinema given annually by the Government of India for lifetime contribution to Indian Cinema.
The Award is given to a prominent personality from the Indian film industry, noted and respected for significant contributions to Indian cinema.

Introduced in 1969, the birth centenary year of Dadasaheb Phalke.

award is given to recognise the contribution of film personalities towards the development of Indian Cinema and for distinguished contribution to the medium, its growth and promotion.
The award for a particular year is given during the end of the following year along with the National Film Awards.

The award comprises a Swarna Kamal (Golden Lotus) medallion, a cash prize of 1 million and a shawl.
The Dadasaheb Phalke Award 
2011 Soumitra Chatterjee2012 Pran

To READ MORE ABOUT VARIOUS AWARDS
Bharat Ratna Awards

Padma Awards

Gallentary Awards

ज्ञानपीठ 2012

'बेबी नोबेल

स्मृत्यर्थ पुरस्कार

'इंटरनॅशनल विमेन ऑफ करेज अ‍ॅवॉर्ड'

इंदिरा गांधी शांतता 2012

'एशियन व्हॉइस पॉलिटिकल लाइफ अ‍ॅवॉर्डस' 2012

साहित्य अकादमी पुरस्कार

"लता मंगेशकर पुरस्कार'-2013

MORE ABOUT MPSC AND UPSC CLICK HERE
Buy Indian Polity for Civil Services Examinations from uRead.com

An Essay on 100 YEARS OF INDIAN CINEMA

A hundred years ago Dada Saheb Phalke made a movie about a king who never lied. Phalke’s inspiration came from an English film ‘The Life and Passion of Christ’ and he too wanted to translate the lives of Indian Gods to the screen.
His first production ‘Raja Harishchandra’ was screened at Coronation Cinema in Mumbai on 3 May 1913 marking the beginning of Indian cinema. Regarded as the father of the Indian cinema, Phalke went on to make several silent films but became the first casualty when the silent era passed.‘Alam Ara’ debuted at Majestic Cinema in Mumbai on 14 March 1931, a love story between a gypsy and a prince, starring Zubeida, Master Vettal as well as Prithvi Raj Kapoor. It was so popular that police had to be called in to control the crowd. Ironically the first talkie now lies silent as its print perished in a fire in National archive in 2003. 
The talkies changed the face of Indian cinema. Apart from looks, the actors not only needed a commanding voice but also singing skills, as music became a defining element in Indian cinema. 
In the middle of the Second World War in 1945 came ‘Kismet’ starring Ashok Kumar which became one of the biggest hits in the history of Indian cinema. It came with some bold themes – the first anti-hero and an unmarried pregnancy. It clearly showed that the filmmakers of the era were bolder than the times in which they were living in. By the 1940s, the winning formula at the Box Office had been thought – Songs, dance, drama and fantasy. 
A close relationship between epic consciousness and the art of cinema was established. It was against this backdrop that filmmakers like V.Shantaram, Bimal Roy, Raj Kapoor and Mehboob Khan made their films. 
In the meantime, the film industry had made rapid strides in the South, where Tamil, Telugu and Kannada films were taking South India by storm. By the late 1940s, films were being made in various Indian languages with religion being the dominant theme.
The golden period of 50’s provided a strong impetus to the industry, with themes changing to social issues relevant at the time. Sure they were entertaining but the movies of that time also became a potent medium to educate the masses. The era established a 25 year actor/filmmaker as the showman of Indian cinema – Raj Kapoor, someone who had an eye for detail.
Recalling the magic of the golden age, Bollywood director Imtiaz Ali says, “The relationship was very tender, very real, and the influences of the contemporary society exhibited in movies of that time is something that I have not seen before.”
Raj Kapoor’s ‘Awara’, the story about a man caught in the centre of a nature Vs nurture debate brought him immense glory. The film went on to become not just a national but international success especially in the then USSR. The film also got nominated in the Cannes film fest in 1951. The actor filmmaker effectively used Chaplin’s character (the one he used in Awara) in later films like ‘Shri 420’. He indianised the chaplin idiom and sat down with the man on the street bringing the spotlight on the common man.
The golden period also produced some of India’s most critically acclaimed films and memorable actors of all time. Among those in Bollywood’s hall of fame are Guru Dutt, Mehboob Khan, Balraj Sahani, Nargis, Bimal Roy, Meena Kumari, Madhubala and Dilip Kumar.
This was the time when mavericks like Guru Dutt and Bimal Roy captivated the audiences with ‘Pyaasa’ and ‘Do Bigha Zamin’, Indian cinema moved one step ahead with K Asif’s magum opus ‘Mughal-e-Azam’ in 1960. It was after the release of this movie that the magnanimity of Indian cinema was established.
Changing social norms and changing economies influenced movies and the companies that made them. This had the effect of changing movies. The narrative style changed. The story structure changed. Characters changed. Content changed.
In the 70’s a genre was born – masala movie. Masala films were the demand of the time. The genre promised instant attraction and had great entertainment value. People flocked to theatre to see their reflection on the big screen. Audiences were enthralled by the histrionics of actors such as Rajesh Khanna, Sanjeev Kumar, Waheeda Rehman, Asha Parekh, Tanuja and others.
While Indian commercial cinema enjoyed popularity among movie-goers, Indian art cinema did not go unnoticed. Adoor Gopalakrishnan, Ritwik Ghatak, Aravindan, Satyajit Ray, Shaji Karun and several other art film directors were making movies that gave India international fame and glory.
This was Bollywood’s prime period, a time when director Ramesh Sippy gave us his iconoclastic ‘Sholay’ (1975). The film, which has been internationally acclaimed, also clinched the title of ‘superstar’ for Amitabh Bachchan, who already had over 30 films under his belt by then.
80’s saw the emergence of several woman directors such as Aparna Sen, Prema Karnath and Meera Nair. It was also the decade when sultry siren Rekha wooed audiences with her stunning performance in ‘Umrao Jaan’ (1981).
And then in 90’s, it was a mixed genre of romantic, thrillers, action and comedy films. A stark upgrade can be seen on the canvas as technology gifted the industry Dolby digital sound effects, advanced special effects, choreography and international appeal. The development brought about investments from the corporate sector along with finer scripts and performances.
It was time to shift focus to aesthetic appeal. And stars like Shah Rukh Khan, Rajnikanth, Madhuri Dixit, Aamir Khan, Chiranjeevi, Juhi Chawla and Hrithik Roshan began to explore ways to use new techniques to enrich Indian cinema with their performances.
Indian cinema finally found global mass appeal at the turn of the 21st century. As the world became a global village, the industry reached out further to international audiences.
Apart from regular screenings at major international film festivals, the overseas market contributed a sizeable chunk to Bollywood’s box office collections. 
Regular foreign Investments made by major global studios such as 20th Century Fox, Sony Pictures, and Warner Bros put a stamp of confirmation that Bollywood had etched itself on the global podium.

source:zeenews...IN 2013 Indian cinema completed 100 years so there chance to ask essay in MPSC and UPSC both on this topic.

To read more about current affairs for the preparation of MPSC and UPSC exam please visit:www.mpscmatter.blogspot.in

CURRENT AFFAIRS PACKAGE 8

• सप्टेंबर 2012 ते 31 ऑगस्ट 2015 ह्या कालावधीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या 20व्या कायदा आयोगाचे अध्यक्ष डी.के.जैन आहेत 
• संयुक्त राष्ट्रांचे शाश्वत विकासासाठी शिक्षण ह्यासाठीचे दशक (United Nations Decade of Education for Sustainable Development) = 2005-2014
• भारत आणि नेपाळ या दोन्ही देशांनी आपल्या खुल्या सीमेवरील दहशतवादी कारवाया, तसेच गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी गुप्तवार्ता आदानप्रदान करण्याचे मान्य केले आहे.
• भारत व थायलंड या दोन देशांमध्ये गुन्हेगार हस्तांतराचा करार करण्यात आला आहे.
• रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी पत्नी लियुडमिलासोबत घटस्फोट घेतला आहे.
• रशियाने धूम्रपानावर बंदी घातली आहे.
• ब्रिटनमधील सेव्ह द चिल्ड्रन संस्थेच्या ताज्या अहवालानुसार, कुपोषणाच्या कारणामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला 2030 पर्यंत वर्षाला 125 अब्ज डॉलरचे नुकसान होऊ शकते, यामध्ये एकट्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला 46 अब्ज डॉलरपर्यंत फटका बसू शकतो.
• पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग गुरुवारी सलग पाचव्यांदा आसाममधून राज्यसभेवर निवडून आले
•  लाइफ ऑफ पाइ ' ह्या पुस्तकाचे लेखक= यान मार्टील   
To read more about current affairs for the preparation of MPSC and UPSC exam please visit:www.mpscmatter.blogspot.in

दारिद्य्ररेषा

लोकसंख्येतील गरिबीचे प्रमाण मोजण्यासाठी दारिद्य्ररेषा या संकल्पनेचा वापर केला जातो. नियोजन आयोगाने ही रेषा ठरविण्यासाठी पुढील दोन निकषांचा वापर केलेला आहे.
१) दरडोई प्रतिदिनी उष्मांक उपभोग - या निकषानुसार, ग्रामीण भागात दरडोई प्रतिदिन किमान उष्मांक उपभोग २४०० कॅलरीज तर शहरी भागात किमान २१०० कॅलरी एवढा ठरविण्यात आलेला आहे. दारिद्य्ररेषेचे प्रमाण ठरविण्यासाठी अर्थात या कॅलरी मूल्यांचे रूपांतर पशांत केले जाते.
२) दरडोई प्रतिमाह उपभोग खर्च - या निकषांनुसार दारिद्य्ररेषा २००४ -२००५ मध्ये आधारभूत वर्ष १९७३-७४ ग्रामीण भागात दरडाई प्रतिमाह उपभोग खर्च रु. ३५६.३० तर शहरी भागात तो रु. ५३८.६० एवढी ठरविण्यात आली आहे. यावरून जी कुटुंबे दारिद्य्ररेषेपेक्षा कमी खर्च करतात. त्यांना दारिद्य्ररेषेखालील कुटुंबे तर जी कुटुंबे दारिद्य्ररेषेपेक्षा जास्त खर्च करतात, त्यांना दारिद्य्ररेषेवरील कुटुंबे असे संबोधले जाते.

To read more about current affairs for the preparation of MPSC and UPSC exam please visit:www.mpscmatter.blogspot.in

भारताचे लोकसंख्या धोरण :

राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण १९७६ - 
 घोषणा १६ एप्रिल १९७६ रोजी केंद्रीय स्वास्थ्य व कुटुंबराज्य मंत्री डॉ. करणसिंग यांनी मांडले.
* उद्दिष्टे व उपाययोजना : 
१) योग्य कायदा करून विवाहाचे किमान वय मुलींसाठी १८ वष्रे व मुलांसाठी २१ वर्षांपर्यंत वाढवणे.
२) निर्बजिीकरणाच्या प्रोत्साहनासाठी दिल्या जाणाऱ्या राशीत वाढ करणे. दोन मुलांनंतर कुटुंब नियोजन केल्यास १५० रुपये, तीन मुलांनंतर केल्यास १०० रुपये चार मुलांनंतर केल्यास ७० रुपये.
३) राज्य शासनांना अनिवार्य निर्बजिीकरणासाठी कायदे करण्याची अनुमती द्यावी.
४) २००१ वर्षांपर्यंत लोकसभा व राज्य विधानसभा यामधील प्रतिनिधित्व १९७१ च्या जनगणनेनुसार निश्चित करावे.
५) केंद्रीय व राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना लहान कुटुंब संकल्पना स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहनपर लाभ द्यावेत.
६) राज्यांना त्यांच्या कुटुंबनियोजन कार्यक्रमासाठी केंद्राकडून निधी मिळावा.* १९७६ चे लोकसंख्या धोरण हे जास्त काळ टिकले नाही. १९७७ साली निवडणुका झाल्या व सत्तेत आलेल्या सरकारने २९ जून १९७७ रोजी वरील धोरणातील, कुटुंबनियोजन कार्यक्रमात जी सक्ती करण्यात आली होती, ती रद्द केली.
* १९७५ मध्ये माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने आणीबाणी जाहीर केली व या काळात १९७६ च्या लोकसंख्या धोरणाला संसदेत मान्यता देण्यात आली. संजय गांधी यांच्यामुळे या धोरणात सक्तीच्या कुटुंबनियोजनाचा समावेश करण्यात आला. या काळात मोठय़ा प्रमाणावर निर्बजिीकरण शस्त्रक्रिया करण्यात आल्यात.

* लोकसंख्या धोरण २००० - 
११ मे २००० रोजी भारताची लोकसंख्या १०० कोटी झाली. जगातील क्षेत्रफळाच्या २.४ % क्षेत्रफळ असलेल्या या देशात जगातील १६ % लोकसंख्या राहत होती. लोकसंख्या वाढीचा दर आटोक्यात आणण्यासाठी दुसरे लोकसंख्याविषयक धोरण जाहीर करण्यात आले.* पाश्र्वभूमी - १९९३ साली एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. या समितीने आपला अहवाल १९९४ मध्ये सादर केला व त्यानुसार पुढे २००० सालचे लोकसंख्या धोरण ठरविण्यात आले.
* महत्त्वाची उद्दिष्टय़े - 
१) अल्पकालीन उद्दिष्ट - संततीनियमनासाठी आवश्यक साधनांचा पुरवठा करणे. आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा एकात्मिक सेवा पुरविणे.
२) मध्यकालीन उद्दिष्ट - प्रत्येक जोडप्याला दोन मुले - यासाठी प्रोत्साहन देणे.
३) दीर्घकालीन उद्दिष्ट - लोकसंख्येचे २०४५ पर्यंत स्थिरीकरण करणे.* शिफारशी -
१) १४ वर्षांपर्यंतच्या मुला-मुलींना प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे करावे.
२) शाळेतील गळतीचे प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावरील प्रमाण २० टक्क्य़ांपेक्षा कमी आणावे.
३) जननदर नियंत्रणासाठी व संतती नियमनासाठी याबाबत सामान्य लोकांना माहिती देण्यासाठी विशेष व्यवस्था निर्माण करावी.
४) फक्त दोन मुले असलेल्या व निर्बजिीकरण करून घेतलेल्या दारिद्य्ररेषेखालील दाम्पत्यांच्या नावे ५००० रुपयांची विमा पॉलिसी उघडावी.
५) १८ वर्षांपेक्षा उशिरा विवाह करणाऱ्या मुलींना बक्षीस देणे तसेच २१ वर्षांनंतर मातृत्व स्वीकारणाऱ्या मुलींना बक्षीस देणे.
६) माता मृत्युदराचे प्रमाण दर एक लाख जिवंत जन्मामागे १०० पेक्षा कमी आणावा.
७) ८०% प्रसूती संस्थात्मक पद्धतीने व १०० टक्के प्रसूती या प्रशिक्षित व्यक्तींच्या उपस्थितीत व्हाव्यात.
८) जन्म, मृत्यू, विवाह, गर्भधारणा यांचे १०० टक्के नोंदणीचे लक्ष साध्य करावे.
९) ग्रामीण भागात रुग्णवाहिका सेवा पुरविण्यासाठी विशेष फंड व कमी व्याजदराचे कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.
१०) पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांना लहान कुटुंब धोरण राबविण्यासाठी बक्षिसे द्यावीत.

To read more about current affairs for the preparation of MPSC and UPSC exam please visit:www.mpscmatter.blogspot.in

२०१२ च्या मुख्य परीक्षेत लोकसंख्या घटकावर विचारले गेलेले प्रश्न

१) लोकसंख्या धोरण २००० नुसार कोणत्या वर्षांपर्यंत लोकसंख्या स्थिरीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य होईल?
अ) २०३५ ब) २०४५
क) २०५५ ड) २०५०

२) लोकसंख्या अंदाज अहवाल २००१ नुसार खालीलपकी कोणत्या राज्यातील िलगगुणोत्तर २००१ च्या तुलनेत २०२६ मध्ये चांगले राहील?
अ) गुजरात ब) बिहार
क) राजस्थान ड) पंजाब

३) २०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार भारतातील शहरीकरणाचे प्रमाण त्यापूर्वीच्या गणनेशी तुलना करता -
अ) घटले आहे. ब) मागच्या इतकेच आहे
क) थोडेसे वाढले आहे. ड) लक्षणीयरित्या घटले आहे.

४) २०११ साली संयुक्त राष्ट्रांच्या लोकसंख्या विभागाने २०५० सालातील जागतिक लोकसंख्येसंबंधी एक अहवाल प्रस्तुत केला. यात संभाव्य सर्वाधिक लोकसंख्येच्या २० देशांची यादी दिली गेली, या यादीत पुढीलपकी कोणत्या देशाचा समावेश नाही?
अ) व्हिएतनाम ब) पाकिस्तान 
क) ब्राझिल ड) इंग्लंड


५) ४.२ अब्ज लोकसंख्येसह आशिया हा सर्वात दाट मनुष्यवस्ती असलेला खंड आहे. आशियाई लोकसंख्या एकूण जागतिक लोकसंख्येच्या किती टक्के आहे ?
अ) ५१ % ब) ६० % क) ७० % ड) ८० %

६) २०११ च्या जनगणनेचे घोषवाक्य काय होते ?
१) लोकाभिमुख २) आपली जनगणना आपले भविष्य
३) शिक्षणाभिमुख ४) समुदायाभिमुख

RIGHT ANSWERS:
१)= ब
२)= ड
३)=क
स्पष्टीकरण -
२००१ शहरीकरणाचे प्रमाण = २७.८१ %
२०११ शहरीकरणाचे प्रमाण = ३१.१६ %
४)ड
स्पष्टीकरण - मे २०११ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाने जो अहवाल प्रस्तुत केला त्यानुसार, जागतिक लोकसंख्या २०४३ पर्यंत ९ अब्ज इतकी असेल. २०५० पर्यंत भारत चीनला लोकसंख्येच्या बाबतीत मागे टाकेल.
२० देशांची यादी खालील प्रमाणे -
१) भारत, २) चीन, ३) अमेरिका
४) नायझेरीया, ५) इंडोनेशिया ६) पाकिस्तान
७) ब्राझिल ८) बांगलादेश ९) फिलिपाइन्स
१०) कांगो ११) इथोपिया १२) मेक्सिको
१३) टांझानिया १४) रशिया १५) इजिप्त
१६) जपान १७) व्हिएतनाम १८) केनिया
१९) युगांडा २०) तुर्की

५)=ड
स्पष्टीकरण -
जागतिक लोकसंख्येची टक्केवारी -
१) आशिया ६० % २) आफ्रिका १५ %
३) युरोप ११% ४) उत्तर अमेरिका ८%
५) दक्षिण अमेरिका ६% ६) ऑस्ट्रेलिया १%
७) अंटार्टकिा १% पेक्षा कमी 
६)ब

"निकोबार'च्या जीववैविध्याचा युनेस्कोकडून बहुमान

• युनेस्कोने आपल्या मनुष्य व जीवमंडळ कार्यक्रमांतर्गत भारताच्या निकोबार बेटांचा समावेश जागतिक जीवमंडळ क्षेत्रामध्ये (बायोस्फिअर रिजर्व) केला आहे.
• या कार्यक्रमांतर्गत युनेस्कोचे सभासद देश देशामध्ये अशा प्रकारच्या जीवमंडळ क्षेत्राची स्थापना करतात.
• येथील स्थानिक रहिवासी व विज्ञान यांच्या एकत्रित प्रयत्नांमधून या क्षेत्राचा समतोल विकास साधला जातो.
• निसर्ग व्यवस्थापनाच्या नव्या पद्धती व मानवी सहभागाचे परीक्षण, या निसर्ग व मानव यांच्यामधील नात्याचा आदर्श म्हणून गणल्या गेलेल्या जीवमंडळ क्षेत्रांमधून केले जाते.
• निकोबार बेटांवर सुमारे 1800 वन्य जाती व जगामधील काही अतिसंरक्षित जमातींचा निवास आहे. निकोबार बेटांखेरीज जगामधील अन्य 11 नव्या ठिकाणांचा समावेश जागतिक जीवमंडळ क्षेत्र कार्यक्रमांतर्गत केला गेला आहे.
• जगभरातील 117 देशांमध्ये अशा प्रकारची जीवमंडळ क्षेत्रे असून भारतामध्ये अशा प्रकारची 9 जीवमंडळ क्षेत्रे आहेत.
• पाकिस्तानमधील झिरारत जंगल व चीनमधील स्नेक आयलंड या ठिकाणांचाही समावेश जीवमंडळ क्षेत्रामध्ये करण्यात आला आहे.

To read more about current affairs for the preparation of MPSC and UPSC exam please visit:www.mpscmatter.blogspot.in

युनोचा अहवाल-जागतिक लोकसंख्येचे भवितव्य 2102

• येत्या इ.स. २०२८ पर्यंत भारत हा चीनला मागे टाकून जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनेल त्यावेळी भारताची लोकसंख्या १.४५ अब्जचा टप्पा ओलांडून जाईल.
• त्यानंतरच्या काळात भारताची लोकसंख्या वाढत राहील व चीनची कमी होत जाईल, असे संयुक्त राष्ट्रांच्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे. जागतिक लोकसंख्येचे भवितव्य या अहवालात म्हटले आहे की, जगाची लोकसंख्या पुढील महिन्यात ७.२ अब्ज होईल व इ.स २१०० पर्यंत ती १०.९ अब्ज होईल.
• इ.स. २०५० मध्ये जगाची लोकसंख्या ९.६ अब्ज होईल याचा अर्थ येत्या बारा वर्षांत लोकसंख्या दरवर्षी १० लाखांनी वाढत जाईल, असे संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अहवालात म्हटले आहे.
• ही लोकसंख्यावाढ मुख्यत्वेकरून विकसनशील देशात होईल.
• आफ्रिकेत ही वाढ निम्म्याहून अधिक असेल.
• संपूर्ण जगाची लोकसंख्या सध्या ७.२ अब्ज आहे त्यातील वाढ ही कमी झालेली आहे पण आफ्रिका व काही विकसनशील देशात मात्र लोकसंख्या वेगाने वाढत आहे.
• अहवालात असे म्हटले आहे की, २०५० पर्यंत विकसित देशांची लोकसंख्या बदलणार नाही ती १.३ अब्ज राहील.
• याउलट विकसनशील असलेल्या ४९ कमी विकसित देशांची लोकसंख्या २०१३ मध्ये ९० कोटी आहे ती २०५० मध्ये १.८ अब्ज होईल.
• पूर्वीच्या लोकसंख्या वाढीचे कल बघता आफ्रिकेतील १५ देशांमध्ये जनन दर जास्त राहणार आहे, तेथे प्रत्येक महिलेमागे मुलांचे प्रमाण हे ५ टक्क्य़ांपेक्षा अधिक असेल.
• २०५० पर्यंत नायजेरियाची लोकसंख्या अमेरिकेपेक्षा जास्त होईल.
• कालांतराने चीन, भारत, इंडोनेशिया, इराण, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका या मोठय़ा विकसनशील देशात प्रत्येक महिलेमागे मुलांची संख्या घटत जाईल तर नायजेरिया, नायगर, काँगो, इथियोपिया व युगांडा या देशात प्रत्येक महिलेमागे होणाऱ्या मुलांची संख्या वाढेल.
• अफगाणिस्तान व तिमोर-लेस्टे या देशात प्रत्येक महिलेमागे होणाऱ्या मुलांची संख्या पाच पेक्षा जास्त असेल.
• माणसाचे आयुर्मानही विकनशील व विकसित देशात वाढत जाईल. २०४५-२०५० दरम्यान ते ७६ वर्षे राहील तर २०९५-२१०० दरम्यान ते ८२ वर्षे राहील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.  
To read more about current affairs for the preparation of MPSC and UPSC exam please visit:www.mpscmatter.blogspot.in