तयारी बँक परीक्षांची..

यंदाचा बँकिंग क्षेत्रातील कर्मचारी व अधिकारी प्रवर्गातील भरती प्रक्रियेचा कल लक्षात घेतल्यास- आय.बी.पी.एस., स्टेट बँक ऑफ इंडिया, रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया अंतर्गत २०१४-१५ वर्षांत सुमारे ९० हजार अधिकारी व कर्मचारी पदे भरण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट होते. या परीक्षांसंबंधी- उमेदवारांची अर्हता, परीक्षेचा अभ्यासक्रम, निवडप्रक्रिया या विषयीची माहिती-
शासकीय नोकरीत आपले करिअर करू इच्छिणाऱ्या युवावर्गासाठी बँक क्षेत्र हे एक महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. यंदाचा बँकिंग क्षेत्रातील कर्मचारी व अधिकारी प्रवर्गातील भरती प्रक्रियेचा कल लक्षात घेतल्यास- आय.बी.पी.एस., स्टेट बँक ऑफ इंडिया, रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया अंतर्गत २०१४-१५ वर्षांत सुमारे ९० हजार अधिकारी व कर्मचारी पदे भरण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट होते. या पर्वणीचा लाभ बारावी व पदवीधर विद्यार्थ्यांनी करून घ्यायला हवा. विविध इन्स्टिटय़ूटद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या बँकिंग, क्लार्क, पी.ओ., स्केल-वन, स्केल-टू व स्केल-थ्री, 'ग्रुप- ए 'अधिकारीवर्गाच्या परीक्षा तसेच 'ग्रुप- बी'च्या परीक्षा, लिपिक पदाच्या परीक्षा, ग्रामीण क्षेत्रीय बँकांसाठी लागणाऱ्या विविध पदांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांची माहिती देत आहोत -
इन्स्टिटय़ूट ऑफ बँकिंग पर्सनल सिलेक्शनतर्फे पुढे नमूद केलेल्या १९ राष्ट्रीयीकृत बँकांसाठी- अलाहाबाद बँक, आंध्र बँक, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ महाराष्ट्र, कॅनरा बँक, सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बँक, देना बँक, इंडियन बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, ओरिएण्टल बँक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नॅशनल बँक, पंजाब अ‍ॅण्ड सिंध बँक, सिंडिकेट बँक, युको बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया, विजया बँक इत्यादीसाठी सामूहिक लेखी परीक्षा (उहए) घेतली जाते.
स्टेट बँक लिपिक परीक्षा
वयोमर्यादा (खुला प्रवर्ग) - १८ ते २८ वष्रे, इतर मागास प्रवर्गासाठी तीन वष्रे शिथिल. मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी - पाच वष्रे शिथिल. अपंग (मागासवर्गीय) प्रवर्गासाठी - १५ वष्रे शिथिल. अपंग (इतर मागास) प्रवर्ग - १३ वष्रे शिथिल माजी सनिक (खुला) प्रवर्गासाठी एकूण सेवा + ३ वर्षे व मागासवर्गीय माजी सनिकांसाठी आठ वर्षे शिथिल ठेवण्यात आलेली आहे. विधवा, परित्यक्ता परंतु पुन्हा लग्न न केलेल्या खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी ३५+९ वर्षे इतर मागास प्रवर्गासाठी ३८+९ वर्षे, मागासप्रवर्गातील महिलांसाठी ४०+९ वर्षे आहे.

राष्ट्रीय कर्करोग, मधुमेह, हृदयरोग व पक्षाघात निवारण व नियंत्रण कार्यक्रम -

भारताचा विचार केल्यास वरील आजारांमुळे मृत्यूचे प्रमाण भारतात जवळजवळ ४०% आहे. हे आजार ग्रामीण व शहरी दोन्ही भागांत आढळून येतात. आज भारतात उच्च रक्तदाब, मधुमेह, हृदयरोग व फेफरे यांचे प्रमाण वाढलेले आढळते. यासाठी उपाययोजना म्हणून भारत सरकारने २०१०-११ पासून (NPC DCS) हा कार्यक्रम सुरू केला आहे. या कार्यक्रमाचा प्रमुख भर आरोग्याबाबत जागृती निर्माण करणे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या पायाभूत सुविधांमध्ये बळकटी आणणे तसेच या आजारांच्या संदर्भात लवकरात लवकर निदान व उपचार करणे. हा कार्यक्रम सध्या २१ राज्यांमधील १०० जिल्ह्य़ांमध्ये राबवला जात आहे. या योजनेत खर्चाचे, गुणोत्तर केंद्र आणि राज्य सरकारात ८० : २० असे आहे. वरील १०० जिल्ह्य़ांपकी प्रत्येक ठिकाणी एक हृदयरोगासाठी स्वतंत्र युनिट स्थापन करण्यात येणार आहे. प्रत्येक ठिकाणी जीवन सुरक्षा औषधांचा पर्याप्त साठा केला जाईल. याशिवाय कर्करोगाच्या निदानासाठी प्राथमिक व अत्यावश्यक शस्त्रक्रिया केमोथेरपीसारखे उपचार उपलब्ध करून देण्यात येतील. कर्करोगाच्या निदानासाठी स्वतंत्र प्रयोगशाळा तसेच मॅमोग्राफीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच केमोथेरपीच्या रुग्णांना औषधोपचाराचा पुरवठा व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल.

राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम

भारतात जवळ जवळ सहा टक्के रुग्ण मानसिक आजाराने पीडित आहेत, म्हणून १९८२ या कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. २००३ मध्ये या कार्यक्रमात काही बदल करून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा कार्यक्रम पोहोचविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हा कार्यक्रम खालीलप्रकारे संपूर्ण देशात राबविला जातो.
० राज्यांद्वारे चालविले जाणारे मानसिक आरोग्य दवाखान्यांचे आधुनिकीकरण करणे. महाराष्ट्रात असे दवाखाने ठाणे, पुणे, नागपूर, रत्नागिरी या ठिकाणी आहेत.
० जिल्हा मानसिक आरोग्य केंद्रातील परिस्थिती सुधारणे, महाराष्ट्रात असे जिल्हा मानसिक आरोग्य केंद्र रायगड येथे आहे. तसेच नाशिक, कोल्हापूर, लातूर, उस्मानाबाद, रायगड येथे मानसिक आरोग्य वार्ड सुरू करण्यात आले आहेत.
० राज्यांद्वारे संचालित, मानसिक आरोग्य दवाखान्यांचे आधुनिकीकरण करणे. १९८२ साली सुरू करण्यात आलेला हा कार्यक्रम राबविणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य आहे. मुंबईच्या आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या अखत्यारीत हे केंद्र सुरू करण्यात आले.

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

क्षयरोगाचे नियंत्रण करण्यासाठी राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमाची राष्ट्रीय स्तरावर अंमलबजावणी भारतात १९६२ पासून करण्यात आली. मात्र यात अजूनही अपेक्षित यशप्राप्ती न झाल्याने, केंद्र सरकारने सुधारित क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमाची सुरुवात केली. (Revised National TB Control Programme) या सुधारित कार्यक्रमात लागण झालेल्या रुग्णांना DOTS (Directly Observed Treatment Short Course) द्वारे तपासणी करून ते पूर्ण बरे होईपर्यंत त्यांच्यावर उपचार केले जातात. उपचारपद्धतीची अंमलबजावणी भारतात २६ मार्च १९९७ पासून करण्यात आली.
बहु औषधी प्रतिकारक्षम क्षयरोग (MDR-TB) क्षयरोग बरा करण्यासाठी जी DOT पद्धती वापरली जाते किंवा तो बरा करण्यासाठी जी औषधे वापरली जातात, विविध कारणांमुळे काही रुग्णांमध्ये क्षयरोगाचे विषाणू औषधांना दाद देत नाहीत, त्यांनी या औषधांविरुद्ध प्रतिकारक्षमता विकसित केली आहे, म्हणून या प्रकारच्या क्षयरोगाला असे म्हटले जाते. अशा प्रकारच्या क्षयरोगावर नियंत्रण मिळविणे हे आव्हान खऱ्या अर्थाने भारतीय वैद्यकीय पद्धतीसमोर आहे. शासनाने क्षयरोग नियंत्रणासाठी २०१२ ते २०१७ हा व्यूहरचनात्मक दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. त्याद्वारे क्षयरोग उपचार सुविधा सर्वांपर्यंत पोहचविण्याचे लक्ष्य आहे.

आरोग्यविषयक महत्त्वाच्या योजना

० जीवनदायी आरोग्य योजना - दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांसाठी १९९७-९८ पासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत रुग्णांना मेंदूरोग, मूत्रविकार तसेच मज्जारज्जू यांसाठी आíथक साहाय्य दिले जाते. सुरुवातीच्या काळात या योजनेअंतर्गत प्रतिरुग्णास ५० हजार इतके अर्थ साहाय्य दिले जात असे. मात्र ही रक्कम आता २००६-०७ पासून एक लाख ५० हजार इतकी करण्यात आली आहे. अलीकडे शासनाने कर्करोगाचा समावेश केला आहे. राज्य सरकारने सध्या अस्तित्वात असलेल्या जीवनदायी रचनेचे पुनर्रचना करून सर्वसमावेशक राजीव गांधी जीवनदायी योजना तयार केली आहे.
० राजीव गांधी जीवनदायी योजना - ही सुधारित योजना महाराष्ट्र सरकारने २ जुल २०१२ पासून सुरू केली. राज्यातील आíथक दुर्बल घटकांना दुर्धर व गंभीर आजारावरील उपचार व शस्त्रक्रिया करणे शक्य व्हावे यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली.
या योजनेअंतर्गत पिवळेकार्डधारक म्हणजे दारिद्रय़्ररेषेखालील व केशरी शिधापत्रधारक जे दारिद्रय़रेषेच्या वर आहेत, मात्र ज्यांचे वार्षकि उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थीक दीड लाखांपर्यंत वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होणार आहे. या योजनेत पात्र लाभार्थीना हेल्थ कार्ड दिले जाईल. ज्यात कुटुंबप्रमुख व सदस्यांची नावे व फोटो असतील. राज्य सरकार लाभार्थीच्या नावे विमा काढणार असून त्या विम्याचा हप्ता राज्य सरकार भरणार आहे. लाभार्थी कुटुंबाकडून कोणतीही रक्कम स्वीकारली जाणार नाही. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड या विमा कंपनीशी करार करण्यात आला आहे. ही योजना संपूर्णत: कॅशलेश असून रग्णाला या योजनेअंतर्गत कोणताही खर्च करावा लागणार नाही. या योजनेअंतर्गत रग्णालयातील उपचार, निदान, आवश्यक औषधोपचार, शुश्रूषा, भोजन तसेच एक वेळचा परतीचा खर्च यांचा समावेश आहे. या योजनेअंतर्गत रुग्णाला रुग्णालयातून मुक्त केल्यानंतर दहा दिवसांपर्यंतचा फेरतपासणीचा समावेश आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात गडचिरोली, अमरावती, नांदेड, सोलापूर, धुळे, रायगड, मुंबई व मुंबई उपनगर या आठ जिल्ह्य़ांचा समावेश आहे. राज्यातील शासकीय व खाजगी अशी जवळ जवळ १२० रग्णालये यात समाविष्ट झाली आहेत. या योजनेत रुग्णाला रुग्णालयात भरती करताना मदत व्हावी यासाठी आरोग्यमित्र यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.

० जननी बाल ( शिशू) सुरक्षा योजना - राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमेचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणून बालसुरक्षा योजना राबविली जाते. महाराष्ट्राची लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यात याची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. ही योजना एक जून २०११ रोजी सुरू करण्यात आली. भारतात प्रथमच अशा एखाद्या योजनेद्वारे पुढील वैधानिक अधिकार देण्यात आले आहेत.
मातांचे वैधानिक अधिकार
० सर्व शासकीय रग्णालयांत मोफत बाळंतपण सुविधा, सिझेरिअन ऑपरेशनसहित पुरवली जाईल.
० दवाखान्याच्या कालावधीतील साधारणत: बाळंतपणाच्या वेळेस तीन दिवस व सिझेरिअनच्या वेळेस सात दिवसांपर्यंतचा आहार मोफत देण्यात येईल.
० सर्व प्रकारची औषधे, फॉलिक अ‍ॅसिडच्या गोळ्या, सर्व प्रकारच्या चाचण्या- उदा. रक्त तपासणी, मूत्र तपासणी तसेच सोनोग्राफी मोफत केली जाईल, तसेच अडचणींच्या वेळेस मोफत रक्तपुरवठय़ाची सोय केली जाईल.
आजारी नवजात बालकाचे वैधानिक अधिकार
आजारी नवजात शिशूला- म्हणजे ३० दिवसांच्या आतील शिशूला आवश्यक ते सर्व उपचार, औषधे, आहार, तपासण्या सर्व मोफत दिल्या जातील. त्याचबरोबर मोफत वाहतूक सुविधादेखील उपलब्ध होतील.