भारताचा विचार केल्यास वरील आजारांमुळे मृत्यूचे प्रमाण भारतात जवळजवळ ४०% आहे. हे आजार ग्रामीण व शहरी दोन्ही भागांत आढळून येतात. आज भारतात उच्च रक्तदाब, मधुमेह, हृदयरोग व फेफरे यांचे प्रमाण वाढलेले आढळते. यासाठी उपाययोजना म्हणून भारत सरकारने २०१०-११ पासून (NPC DCS) हा कार्यक्रम सुरू केला आहे. या कार्यक्रमाचा प्रमुख भर आरोग्याबाबत जागृती निर्माण करणे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या पायाभूत सुविधांमध्ये बळकटी आणणे तसेच या आजारांच्या संदर्भात लवकरात लवकर निदान व उपचार करणे. हा कार्यक्रम सध्या २१ राज्यांमधील १०० जिल्ह्य़ांमध्ये राबवला जात आहे. या योजनेत खर्चाचे, गुणोत्तर केंद्र आणि राज्य सरकारात ८० : २० असे आहे. वरील १०० जिल्ह्य़ांपकी प्रत्येक ठिकाणी एक हृदयरोगासाठी स्वतंत्र युनिट स्थापन करण्यात येणार आहे. प्रत्येक ठिकाणी जीवन सुरक्षा औषधांचा पर्याप्त साठा केला जाईल. याशिवाय कर्करोगाच्या निदानासाठी प्राथमिक व अत्यावश्यक शस्त्रक्रिया केमोथेरपीसारखे उपचार उपलब्ध करून देण्यात येतील. कर्करोगाच्या निदानासाठी स्वतंत्र प्रयोगशाळा तसेच मॅमोग्राफीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच केमोथेरपीच्या रुग्णांना औषधोपचाराचा पुरवठा व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल.
Sunday 8 September 2013
राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम
भारतात जवळ जवळ सहा टक्के रुग्ण मानसिक आजाराने पीडित आहेत, म्हणून १९८२ या कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. २००३ मध्ये या कार्यक्रमात काही बदल करून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा कार्यक्रम पोहोचविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हा कार्यक्रम खालीलप्रकारे संपूर्ण देशात राबविला जातो.
० राज्यांद्वारे चालविले जाणारे मानसिक आरोग्य दवाखान्यांचे आधुनिकीकरण करणे. महाराष्ट्रात असे दवाखाने ठाणे, पुणे, नागपूर, रत्नागिरी या ठिकाणी आहेत.
० जिल्हा मानसिक आरोग्य केंद्रातील परिस्थिती सुधारणे, महाराष्ट्रात असे जिल्हा मानसिक आरोग्य केंद्र रायगड येथे आहे. तसेच नाशिक, कोल्हापूर, लातूर, उस्मानाबाद, रायगड येथे मानसिक आरोग्य वार्ड सुरू करण्यात आले आहेत.
० राज्यांद्वारे संचालित, मानसिक आरोग्य दवाखान्यांचे आधुनिकीकरण करणे. १९८२ साली सुरू करण्यात आलेला हा कार्यक्रम राबविणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य आहे. मुंबईच्या आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या अखत्यारीत हे केंद्र सुरू करण्यात आले.
० राज्यांद्वारे चालविले जाणारे मानसिक आरोग्य दवाखान्यांचे आधुनिकीकरण करणे. महाराष्ट्रात असे दवाखाने ठाणे, पुणे, नागपूर, रत्नागिरी या ठिकाणी आहेत.
० जिल्हा मानसिक आरोग्य केंद्रातील परिस्थिती सुधारणे, महाराष्ट्रात असे जिल्हा मानसिक आरोग्य केंद्र रायगड येथे आहे. तसेच नाशिक, कोल्हापूर, लातूर, उस्मानाबाद, रायगड येथे मानसिक आरोग्य वार्ड सुरू करण्यात आले आहेत.
० राज्यांद्वारे संचालित, मानसिक आरोग्य दवाखान्यांचे आधुनिकीकरण करणे. १९८२ साली सुरू करण्यात आलेला हा कार्यक्रम राबविणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य आहे. मुंबईच्या आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या अखत्यारीत हे केंद्र सुरू करण्यात आले.
राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम
क्षयरोगाचे नियंत्रण करण्यासाठी राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमाची राष्ट्रीय स्तरावर अंमलबजावणी भारतात १९६२ पासून करण्यात आली. मात्र यात अजूनही अपेक्षित यशप्राप्ती न झाल्याने, केंद्र सरकारने सुधारित क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमाची सुरुवात केली. (Revised National TB Control Programme) या सुधारित कार्यक्रमात लागण झालेल्या रुग्णांना DOTS (Directly Observed Treatment Short Course) द्वारे तपासणी करून ते पूर्ण बरे होईपर्यंत त्यांच्यावर उपचार केले जातात. उपचारपद्धतीची अंमलबजावणी भारतात २६ मार्च १९९७ पासून करण्यात आली.
बहु औषधी प्रतिकारक्षम क्षयरोग (MDR-TB) क्षयरोग बरा करण्यासाठी जी DOT पद्धती वापरली जाते किंवा तो बरा करण्यासाठी जी औषधे वापरली जातात, विविध कारणांमुळे काही रुग्णांमध्ये क्षयरोगाचे विषाणू औषधांना दाद देत नाहीत, त्यांनी या औषधांविरुद्ध प्रतिकारक्षमता विकसित केली आहे, म्हणून या प्रकारच्या क्षयरोगाला असे म्हटले जाते. अशा प्रकारच्या क्षयरोगावर नियंत्रण मिळविणे हे आव्हान खऱ्या अर्थाने भारतीय वैद्यकीय पद्धतीसमोर आहे. शासनाने क्षयरोग नियंत्रणासाठी २०१२ ते २०१७ हा व्यूहरचनात्मक दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. त्याद्वारे क्षयरोग उपचार सुविधा सर्वांपर्यंत पोहचविण्याचे लक्ष्य आहे.
बहु औषधी प्रतिकारक्षम क्षयरोग (MDR-TB) क्षयरोग बरा करण्यासाठी जी DOT पद्धती वापरली जाते किंवा तो बरा करण्यासाठी जी औषधे वापरली जातात, विविध कारणांमुळे काही रुग्णांमध्ये क्षयरोगाचे विषाणू औषधांना दाद देत नाहीत, त्यांनी या औषधांविरुद्ध प्रतिकारक्षमता विकसित केली आहे, म्हणून या प्रकारच्या क्षयरोगाला असे म्हटले जाते. अशा प्रकारच्या क्षयरोगावर नियंत्रण मिळविणे हे आव्हान खऱ्या अर्थाने भारतीय वैद्यकीय पद्धतीसमोर आहे. शासनाने क्षयरोग नियंत्रणासाठी २०१२ ते २०१७ हा व्यूहरचनात्मक दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. त्याद्वारे क्षयरोग उपचार सुविधा सर्वांपर्यंत पोहचविण्याचे लक्ष्य आहे.
आरोग्यविषयक महत्त्वाच्या योजना
० जीवनदायी आरोग्य योजना - दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांसाठी १९९७-९८ पासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत रुग्णांना मेंदूरोग, मूत्रविकार तसेच मज्जारज्जू यांसाठी आíथक साहाय्य दिले जाते. सुरुवातीच्या काळात या योजनेअंतर्गत प्रतिरुग्णास ५० हजार इतके अर्थ साहाय्य दिले जात असे. मात्र ही रक्कम आता २००६-०७ पासून एक लाख ५० हजार इतकी करण्यात आली आहे. अलीकडे शासनाने कर्करोगाचा समावेश केला आहे. राज्य सरकारने सध्या अस्तित्वात असलेल्या जीवनदायी रचनेचे पुनर्रचना करून सर्वसमावेशक राजीव गांधी जीवनदायी योजना तयार केली आहे.
० राजीव गांधी जीवनदायी योजना - ही सुधारित योजना महाराष्ट्र सरकारने २ जुल २०१२ पासून सुरू केली. राज्यातील आíथक दुर्बल घटकांना दुर्धर व गंभीर आजारावरील उपचार व शस्त्रक्रिया करणे शक्य व्हावे यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली.
या योजनेअंतर्गत पिवळेकार्डधारक म्हणजे दारिद्रय़्ररेषेखालील व केशरी शिधापत्रधारक जे दारिद्रय़रेषेच्या वर आहेत, मात्र ज्यांचे वार्षकि उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थीक दीड लाखांपर्यंत वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होणार आहे. या योजनेत पात्र लाभार्थीना हेल्थ कार्ड दिले जाईल. ज्यात कुटुंबप्रमुख व सदस्यांची नावे व फोटो असतील. राज्य सरकार लाभार्थीच्या नावे विमा काढणार असून त्या विम्याचा हप्ता राज्य सरकार भरणार आहे. लाभार्थी कुटुंबाकडून कोणतीही रक्कम स्वीकारली जाणार नाही. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड या विमा कंपनीशी करार करण्यात आला आहे. ही योजना संपूर्णत: कॅशलेश असून रग्णाला या योजनेअंतर्गत कोणताही खर्च करावा लागणार नाही. या योजनेअंतर्गत रग्णालयातील उपचार, निदान, आवश्यक औषधोपचार, शुश्रूषा, भोजन तसेच एक वेळचा परतीचा खर्च यांचा समावेश आहे. या योजनेअंतर्गत रुग्णाला रुग्णालयातून मुक्त केल्यानंतर दहा दिवसांपर्यंतचा फेरतपासणीचा समावेश आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात गडचिरोली, अमरावती, नांदेड, सोलापूर, धुळे, रायगड, मुंबई व मुंबई उपनगर या आठ जिल्ह्य़ांचा समावेश आहे. राज्यातील शासकीय व खाजगी अशी जवळ जवळ १२० रग्णालये यात समाविष्ट झाली आहेत. या योजनेत रुग्णाला रुग्णालयात भरती करताना मदत व्हावी यासाठी आरोग्यमित्र यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
० राजीव गांधी जीवनदायी योजना - ही सुधारित योजना महाराष्ट्र सरकारने २ जुल २०१२ पासून सुरू केली. राज्यातील आíथक दुर्बल घटकांना दुर्धर व गंभीर आजारावरील उपचार व शस्त्रक्रिया करणे शक्य व्हावे यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली.
या योजनेअंतर्गत पिवळेकार्डधारक म्हणजे दारिद्रय़्ररेषेखालील व केशरी शिधापत्रधारक जे दारिद्रय़रेषेच्या वर आहेत, मात्र ज्यांचे वार्षकि उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थीक दीड लाखांपर्यंत वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होणार आहे. या योजनेत पात्र लाभार्थीना हेल्थ कार्ड दिले जाईल. ज्यात कुटुंबप्रमुख व सदस्यांची नावे व फोटो असतील. राज्य सरकार लाभार्थीच्या नावे विमा काढणार असून त्या विम्याचा हप्ता राज्य सरकार भरणार आहे. लाभार्थी कुटुंबाकडून कोणतीही रक्कम स्वीकारली जाणार नाही. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड या विमा कंपनीशी करार करण्यात आला आहे. ही योजना संपूर्णत: कॅशलेश असून रग्णाला या योजनेअंतर्गत कोणताही खर्च करावा लागणार नाही. या योजनेअंतर्गत रग्णालयातील उपचार, निदान, आवश्यक औषधोपचार, शुश्रूषा, भोजन तसेच एक वेळचा परतीचा खर्च यांचा समावेश आहे. या योजनेअंतर्गत रुग्णाला रुग्णालयातून मुक्त केल्यानंतर दहा दिवसांपर्यंतचा फेरतपासणीचा समावेश आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात गडचिरोली, अमरावती, नांदेड, सोलापूर, धुळे, रायगड, मुंबई व मुंबई उपनगर या आठ जिल्ह्य़ांचा समावेश आहे. राज्यातील शासकीय व खाजगी अशी जवळ जवळ १२० रग्णालये यात समाविष्ट झाली आहेत. या योजनेत रुग्णाला रुग्णालयात भरती करताना मदत व्हावी यासाठी आरोग्यमित्र यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
० जननी बाल ( शिशू) सुरक्षा योजना - राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमेचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणून बालसुरक्षा योजना राबविली जाते. महाराष्ट्राची लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यात याची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. ही योजना एक जून २०११ रोजी सुरू करण्यात आली. भारतात प्रथमच अशा एखाद्या योजनेद्वारे पुढील वैधानिक अधिकार देण्यात आले आहेत.
मातांचे वैधानिक अधिकार
० सर्व शासकीय रग्णालयांत मोफत बाळंतपण सुविधा, सिझेरिअन ऑपरेशनसहित पुरवली जाईल.
० दवाखान्याच्या कालावधीतील साधारणत: बाळंतपणाच्या वेळेस तीन दिवस व सिझेरिअनच्या वेळेस सात दिवसांपर्यंतचा आहार मोफत देण्यात येईल.
० सर्व प्रकारची औषधे, फॉलिक अ‍ॅसिडच्या गोळ्या, सर्व प्रकारच्या चाचण्या- उदा. रक्त तपासणी, मूत्र तपासणी तसेच सोनोग्राफी मोफत केली जाईल, तसेच अडचणींच्या वेळेस मोफत रक्तपुरवठय़ाची सोय केली जाईल.
आजारी नवजात बालकाचे वैधानिक अधिकार
आजारी नवजात शिशूला- म्हणजे ३० दिवसांच्या आतील शिशूला आवश्यक ते सर्व उपचार, औषधे, आहार, तपासण्या सर्व मोफत दिल्या जातील. त्याचबरोबर मोफत वाहतूक सुविधादेखील उपलब्ध होतील.
मातांचे वैधानिक अधिकार
० सर्व शासकीय रग्णालयांत मोफत बाळंतपण सुविधा, सिझेरिअन ऑपरेशनसहित पुरवली जाईल.
० दवाखान्याच्या कालावधीतील साधारणत: बाळंतपणाच्या वेळेस तीन दिवस व सिझेरिअनच्या वेळेस सात दिवसांपर्यंतचा आहार मोफत देण्यात येईल.
० सर्व प्रकारची औषधे, फॉलिक अ‍ॅसिडच्या गोळ्या, सर्व प्रकारच्या चाचण्या- उदा. रक्त तपासणी, मूत्र तपासणी तसेच सोनोग्राफी मोफत केली जाईल, तसेच अडचणींच्या वेळेस मोफत रक्तपुरवठय़ाची सोय केली जाईल.
आजारी नवजात बालकाचे वैधानिक अधिकार
आजारी नवजात शिशूला- म्हणजे ३० दिवसांच्या आतील शिशूला आवश्यक ते सर्व उपचार, औषधे, आहार, तपासण्या सर्व मोफत दिल्या जातील. त्याचबरोबर मोफत वाहतूक सुविधादेखील उपलब्ध होतील.
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान -
ध्येय : सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात खर्च केली जाणारी रक्कम दरडोई उत्पन्नाच्या दोन ते तीन टक्क्य़ांपर्यंत नेणे हा याचा महत्त्वाचा उद्देश होता. हा कार्यक्रम देशभरातील ग्रामीण लोकसंख्येपर्यंत आरोग्य सेवा परिणामकारक पुरविण्यासाठी विशेषत: त्या राज्यांसाठी जेथे आरोग्याच्या सेवांचा अभाव आढळतो.
घटक या अभियानाचे प्रमुख घटक खालीलप्रमाणे आहेत - कुटुंबकल्याण कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना, सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम, प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रम, शालेय आरोग्य कार्यक्रम, सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठरोग कार्यक्रम तसेच हिवताप, हत्तीरोग, मेंदू ज्वर, चिकनगुनिया इ. रोगांच्या उपचार व नियंत्रणासाठी देशात कार्यक्रम राबवणे. या कार्यक्रमांतर्गत आशा (ASHA) स्वयंसेविका योजना राबविण्यात येतात. त्यांची पात्रता, आदिवासी क्षेत्रात ज्या स्वयंसेविकेची निवड होणार आहे ती आठवी उत्तीर्ण स्थानिक विवाहित महिला असावी. तिचे वय साधारणत: २० ते ४५ या दरम्यान असावे. आदिवासी भागात एक हजार लोकसंख्येमागे एक आशा स्वयंसेविकेची निवड केली जाते. मात्र बिगरआदिवासी भागात आशा म्हणून काम करणारी स्वयंसेविका दहावी उत्तीर्ण विवाहित महिला असावी. तिचे वय २५ ते ४५ यादरम्यान असावे. शहरी भागात १५०० लोकसंख्येच्या मागे एक अशी स्वयंसेविकेची निवड केली जाते.
आशा स्वयंसेविकेची काय्रे - माता व बाल आरोग्याविषयी गावातील स्त्रियांमध्ये प्रबोधन करणे. उदा. प्रसूतिपूर्वी तपासणी, लसीकरण, स्तनपान, लोहयुक्त गोळ्या इ. माहिती मातांना देणे तसेच आरोग्य संस्थेतील प्रसूतींमध्ये वाढ करणे. जर गेल्या सात वर्षांचा आढावा घेतला तर असे लक्षात येते की, एनआरएचएम या कार्यक्रमाने आरोग्य क्षेत्रात मोठा बदल घडून आणला आहे. मात्र या कार्यक्रमांसमोरील बरेच आव्हान कमी झालेले नाहीत.
घटक या अभियानाचे प्रमुख घटक खालीलप्रमाणे आहेत - कुटुंबकल्याण कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना, सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम, प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रम, शालेय आरोग्य कार्यक्रम, सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठरोग कार्यक्रम तसेच हिवताप, हत्तीरोग, मेंदू ज्वर, चिकनगुनिया इ. रोगांच्या उपचार व नियंत्रणासाठी देशात कार्यक्रम राबवणे. या कार्यक्रमांतर्गत आशा (ASHA) स्वयंसेविका योजना राबविण्यात येतात. त्यांची पात्रता, आदिवासी क्षेत्रात ज्या स्वयंसेविकेची निवड होणार आहे ती आठवी उत्तीर्ण स्थानिक विवाहित महिला असावी. तिचे वय साधारणत: २० ते ४५ या दरम्यान असावे. आदिवासी भागात एक हजार लोकसंख्येमागे एक आशा स्वयंसेविकेची निवड केली जाते. मात्र बिगरआदिवासी भागात आशा म्हणून काम करणारी स्वयंसेविका दहावी उत्तीर्ण विवाहित महिला असावी. तिचे वय २५ ते ४५ यादरम्यान असावे. शहरी भागात १५०० लोकसंख्येच्या मागे एक अशी स्वयंसेविकेची निवड केली जाते.
आशा स्वयंसेविकेची काय्रे - माता व बाल आरोग्याविषयी गावातील स्त्रियांमध्ये प्रबोधन करणे. उदा. प्रसूतिपूर्वी तपासणी, लसीकरण, स्तनपान, लोहयुक्त गोळ्या इ. माहिती मातांना देणे तसेच आरोग्य संस्थेतील प्रसूतींमध्ये वाढ करणे. जर गेल्या सात वर्षांचा आढावा घेतला तर असे लक्षात येते की, एनआरएचएम या कार्यक्रमाने आरोग्य क्षेत्रात मोठा बदल घडून आणला आहे. मात्र या कार्यक्रमांसमोरील बरेच आव्हान कमी झालेले नाहीत.
भारत निर्माण कार्यक्रम
दहाव्या पंचवार्षकि योजनेच्या काळात म्हणजेच २००५ या वर्षांपासून या कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. विविध योजनेतील दोष दूर करून ग्रामीण भागाचा विकास करण्यासाठी हा कालबद्ध कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. या योजनेचा पहिला टप्पा २००५ ते २००९ असा होता. तर दुसरा टप्पा २००९ ते २०१४ असा आहे. या कार्यक्रमात सहा घटक आहेत- पाणीपुरवठा, रस्ते, गृहबांधणी, दूरध्वनी, विद्युत, जलसिंचन. उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे -
- २०१२ पर्यंत सपाट प्रदेशातील एक हजार लोकसंख्येपेक्षा अधिकच्या व डोंगराळ परिसरातील ५०० लोकसंख्येपेक्षा अधिकच्या सर्व खेडय़ांना पक्क्या रस्त्यांनी जोडणे.
- २०१२ पर्यंत सर्व वंचित गावांना सुरक्षित पेयजलाचा पुरवठा करणे.
- २०१२ पर्यंत अतिरिक्त एक कोटी हेक्टर जलसिंचनाखाली आणणे.
- २०१४ पर्यंत किमान ४०% ग्रामीण भाग दूरध्वनी सुविधांनी जोडणे व २०१२ पर्यंत सर्व पंचायत कार्यालयांना ब्रॉडबॅण्ड सुविधा पुरविणे.
- २००९ पर्यंत ६० लाख घरांची बांधणी करणे परंतु हे साध्य न झाल्याने हे लक्ष्य वाढवून २०१४ पर्यंत १.२० कोटी घरांची बांधणी करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
- २०१२ पर्यंत सपाट प्रदेशातील एक हजार लोकसंख्येपेक्षा अधिकच्या व डोंगराळ परिसरातील ५०० लोकसंख्येपेक्षा अधिकच्या सर्व खेडय़ांना पक्क्या रस्त्यांनी जोडणे.
- २०१२ पर्यंत सर्व वंचित गावांना सुरक्षित पेयजलाचा पुरवठा करणे.
- २०१२ पर्यंत अतिरिक्त एक कोटी हेक्टर जलसिंचनाखाली आणणे.
- २०१४ पर्यंत किमान ४०% ग्रामीण भाग दूरध्वनी सुविधांनी जोडणे व २०१२ पर्यंत सर्व पंचायत कार्यालयांना ब्रॉडबॅण्ड सुविधा पुरविणे.
- २००९ पर्यंत ६० लाख घरांची बांधणी करणे परंतु हे साध्य न झाल्याने हे लक्ष्य वाढवून २०१४ पर्यंत १.२० कोटी घरांची बांधणी करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना -
जगातील सर्वात मोठा रोजगारनिर्मिती व उपजीविकेची संधी निर्माण करणारा हा कार्यक्रम आहे. केंद्र सरकारने ७ सप्टेंबर २००५ रोजी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कायदा केला व २ फेबुवारी २००६ पासून मनरेगा कायदय़ाची अंमलबजावणी सुरू केली. २ ऑक्टोबर २००९ मध्ये या योजनेचे नाव बदलून ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना’ असे करण्यात आले. ग्रामीण भागात, असंघटित कामगारांना उपजीविकेचे शाश्वत साधन उपलब्ध करून द्यावे, यासाठी या योजनेंतर्गत एका आíथक वर्षांत किमान १०० दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
वैशिष्टय़े -
- या कायद्यात कुटुंब हे एकक मानले जाते. या कायदय़ांतर्गत प्रत्येक कुटुंब हे संयुक्तरीत्या १०० दिवसांचा रोजगार प्राप्त करण्यास पात्र असते.
- कुटुंबातील प्रौढ अकुशल व्यक्तीने ग्रामपंचायतीकडे तोंडी अथवा लेखी अर्ज केल्यास त्यास किंवा त्या कुटुंबास रोजगार उपलब्ध करून द्यावा लागतो.
-काम मिळण्यासाठी ग्रामपंचायत अथवा गट कार्यालयात अर्ज केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत काम मिळणे बंधकारक असते.
- नावनोंदणी झाल्यानंतर व्यक्तीच्या वयाची आणि रहिवासाची पडताळणी केली जाते. नोंदणी केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत रोजगारपत्र मिळणे बंधनकारक असते.
- अर्जदारास त्याच्या गावापासून पाच किमीच्या आतच रोजगार उपलब्ध करून द्यावा व जर काम हे पाच किमीपेक्षा जास्त अंतरावर असेल तर त्या व्यक्तीला १० टक्के जास्त भत्ता देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
- काम देताना स्त्रियांना प्राधान्य असावे. एकूण लाभधारकांपकी १/३ संख्या म्हणजे ३३ टक्के संख्या स्त्रियांची असावी.
- रोजगाराचा मोबदला हा दर आठवडय़ास कामगारांना प्रदान करण्यात यावा. मोबदला देण्यासाठी १५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ लागू नये.
- या योजनेंतर्गत वेतन हे शासनाद्वारे, ग्राहक किंमत निर्देशांक - शेतमजूर (उढक-अछ) यानुसार निश्चित केले जाते.
- अकुशल कामगारांच्या १०० टक्के वेतनाची जबाबदारी ही केंद्र सरकारची असते. संपूर्ण प्रशासकीय खर्च हे केंद्र सरकार करते, अशी तरतूद या योजनेत आहे. तसेच कुशल कामगार व साहित्यावरील ७५ टक्के खर्च केंद्र सरकार उचलतो व उर्वरित रक्कम ही संबंधित राज्याची जबाबदारी असते. एकूण निधीपकी रोजगारावर ६० टक्के व साहित्यावर ४० टक्के अशी रक्कम खर्च केली जाते. जर वरील विभागणीचा विचार केल्यास २५ टक्के निधी राज्य सरकारच्या वाटय़ाला येतो तर ७५ टक्के निधी केंद्र सरकारच्या वाटय़ाला येतो.
- या योजनेमध्ये पारदर्शकता यावी, यासाठी योजनेतील कार्यक्रमाचे ग्रामसभांमार्फत सामाजिक लेखापरीक्षण केले जाते, या योजनेंतर्गत झालेला खर्च, संपूर्ण नोंदी जनतेकरिता उपलब्ध करून दिल्या जातात.
- या योजनेंतर्गत जलसंवर्धन, जलसिंचन, कालवे, फळ लागवड, जमीन सुधारणा, पारंपरिक जलसाठय़ांचे नूतनीकरण, ग्रामीण रस्ते जोडणी, वनीकरण इ. कामे केली जातात.
- जर नोंदणीनंतर १५ दिवसांच्या काळात रोजगार उपलब्ध होऊ शकला नाही, तेव्हा लाभधारकास बेरोजगारी भत्ता दिला जातो.
वैशिष्टय़े -
- या कायद्यात कुटुंब हे एकक मानले जाते. या कायदय़ांतर्गत प्रत्येक कुटुंब हे संयुक्तरीत्या १०० दिवसांचा रोजगार प्राप्त करण्यास पात्र असते.
- कुटुंबातील प्रौढ अकुशल व्यक्तीने ग्रामपंचायतीकडे तोंडी अथवा लेखी अर्ज केल्यास त्यास किंवा त्या कुटुंबास रोजगार उपलब्ध करून द्यावा लागतो.
-काम मिळण्यासाठी ग्रामपंचायत अथवा गट कार्यालयात अर्ज केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत काम मिळणे बंधकारक असते.
- नावनोंदणी झाल्यानंतर व्यक्तीच्या वयाची आणि रहिवासाची पडताळणी केली जाते. नोंदणी केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत रोजगारपत्र मिळणे बंधनकारक असते.
- अर्जदारास त्याच्या गावापासून पाच किमीच्या आतच रोजगार उपलब्ध करून द्यावा व जर काम हे पाच किमीपेक्षा जास्त अंतरावर असेल तर त्या व्यक्तीला १० टक्के जास्त भत्ता देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
- काम देताना स्त्रियांना प्राधान्य असावे. एकूण लाभधारकांपकी १/३ संख्या म्हणजे ३३ टक्के संख्या स्त्रियांची असावी.
- रोजगाराचा मोबदला हा दर आठवडय़ास कामगारांना प्रदान करण्यात यावा. मोबदला देण्यासाठी १५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ लागू नये.
- या योजनेंतर्गत वेतन हे शासनाद्वारे, ग्राहक किंमत निर्देशांक - शेतमजूर (उढक-अछ) यानुसार निश्चित केले जाते.
- अकुशल कामगारांच्या १०० टक्के वेतनाची जबाबदारी ही केंद्र सरकारची असते. संपूर्ण प्रशासकीय खर्च हे केंद्र सरकार करते, अशी तरतूद या योजनेत आहे. तसेच कुशल कामगार व साहित्यावरील ७५ टक्के खर्च केंद्र सरकार उचलतो व उर्वरित रक्कम ही संबंधित राज्याची जबाबदारी असते. एकूण निधीपकी रोजगारावर ६० टक्के व साहित्यावर ४० टक्के अशी रक्कम खर्च केली जाते. जर वरील विभागणीचा विचार केल्यास २५ टक्के निधी राज्य सरकारच्या वाटय़ाला येतो तर ७५ टक्के निधी केंद्र सरकारच्या वाटय़ाला येतो.
- या योजनेमध्ये पारदर्शकता यावी, यासाठी योजनेतील कार्यक्रमाचे ग्रामसभांमार्फत सामाजिक लेखापरीक्षण केले जाते, या योजनेंतर्गत झालेला खर्च, संपूर्ण नोंदी जनतेकरिता उपलब्ध करून दिल्या जातात.
- या योजनेंतर्गत जलसंवर्धन, जलसिंचन, कालवे, फळ लागवड, जमीन सुधारणा, पारंपरिक जलसाठय़ांचे नूतनीकरण, ग्रामीण रस्ते जोडणी, वनीकरण इ. कामे केली जातात.
- जर नोंदणीनंतर १५ दिवसांच्या काळात रोजगार उपलब्ध होऊ शकला नाही, तेव्हा लाभधारकास बेरोजगारी भत्ता दिला जातो.
PURA
नागरी सुविधांचा ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये विस्तार ...
जर देशाचा विकास व्हायचा असेल तर खेडी स्वंयपूर्ण होणे आवश्यक आहे, या उद्देशांतूनच राष्ट्रपती ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी २००३ साली ५४ व्या गणतंत्र दिवशी हे प्रतिमान सुचविले. यानुसार केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने याच नावाने योजना सुरू केली. या योजनेची अंमलबजावणी २०१२ पर्यंत करण्यात आली. परंतु तिच्या मर्यादित यशामुळे २०१२ सालापासून पुनर्रचित ढवफअ योजना कार्यान्वित करण्यात आली. या पुनर्रचित PURA योजनेचे वैशिष्टय़ म्हणजे सार्वजनिक/खासगी (PPP) भागीदारीच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाचा विकास करणे. वैशिष्टय़े पुढीलप्रमाणे आहेत -
* खासगी भागीदारी माध्यमातून पायाभूत विकास करणे. ही भागीदारी संस्था, ग्रामपंचायती व खासगी संस्था यांच्या मालकीची असेल.
* शासन या योजनांना तांत्रिक साहाय्य व निधी पुरवील.
* या कार्यक्रमांतर्गत निर्माण करावयाच्या सुविधा तीन भागांत विभाजित केलेल्या आहेत -
अ) ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या पायाभूत विकास योजना
ब) ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या व्यतिरिक्त योजना. उदा. विदय़ुतीकरण
क) इतर प्रकल्प उदा. पर्यटन इ.
जर देशाचा विकास व्हायचा असेल तर खेडी स्वंयपूर्ण होणे आवश्यक आहे, या उद्देशांतूनच राष्ट्रपती ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी २००३ साली ५४ व्या गणतंत्र दिवशी हे प्रतिमान सुचविले. यानुसार केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने याच नावाने योजना सुरू केली. या योजनेची अंमलबजावणी २०१२ पर्यंत करण्यात आली. परंतु तिच्या मर्यादित यशामुळे २०१२ सालापासून पुनर्रचित ढवफअ योजना कार्यान्वित करण्यात आली. या पुनर्रचित PURA योजनेचे वैशिष्टय़ म्हणजे सार्वजनिक/खासगी (PPP) भागीदारीच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाचा विकास करणे. वैशिष्टय़े पुढीलप्रमाणे आहेत -
* खासगी भागीदारी माध्यमातून पायाभूत विकास करणे. ही भागीदारी संस्था, ग्रामपंचायती व खासगी संस्था यांच्या मालकीची असेल.
* शासन या योजनांना तांत्रिक साहाय्य व निधी पुरवील.
* या कार्यक्रमांतर्गत निर्माण करावयाच्या सुविधा तीन भागांत विभाजित केलेल्या आहेत -
अ) ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या पायाभूत विकास योजना
ब) ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या व्यतिरिक्त योजना. उदा. विदय़ुतीकरण
क) इतर प्रकल्प उदा. पर्यटन इ.
DEEPAK SANDHU
Sandhu became the first woman Chief Information Commissioner of India when she succeeded Satyananda Mishra on 5 September 2013.
She is a former Indian Information Service officer of 1971 batch, Sandhu has served at many key positions like Principal Director General (Media and Communications) Press Information Bureau, Director General DD News, Director General (News) All India Radio before taking over as Information Commissioner in 2009.
She will be in office for a relatively short tenure of three months.
Friday 6 September 2013
G-20
भारत, अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जपान, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, तुर्कस्तान, ब्रिटन, अमेरिका आणि युरोपीय महासंघ. या देशांच्या अर्थव्यवस्थांचे उत्पन्न हे सकल जागतिक उत्पन्नाच्या ८० टक्के असून, जगातील ८० टक्के व्यापार या देशांमध्ये होतो. तसेच, जगातील दोन तृतीयांश लोकसंख्या या देशांमध्ये राहते.
यंदाची परिषद आठवी
अगोदरच्या परिषदा वॉशिंग्टन, लंडन, पिट्सबर्ग, टोरांटो, सोल, केन्स आणि लॉस कॅबोस, येथे झाल्या होत्या. यंदाची परिषद आठवी असून, ती रशियातील सेंट पीटर्सबर्ग येथे होत आहे.
अगोदरच्या परिषदा वॉशिंग्टन, लंडन, पिट्सबर्ग, टोरांटो, सोल, केन्स आणि लॉस कॅबोस, येथे झाल्या होत्या. यंदाची परिषद आठवी असून, ती रशियातील सेंट पीटर्सबर्ग येथे होत आहे.
यंदाच्या परिषदेची संकल्पना
दर्जेदार रोजगार आणि गुंतवणूक, विश्वास, पारदर्शकता आणि प्रभावी नियंत्रण यांच्या साह्याने विकासाच्या नव्या चक्राची सुरुवात करणे हे यंदाच्या परिषदेचे उद्दिष्ट आहे.
स्थापनेची पार्श्वभूमी आणि उद्देश पूर्व आशियातील आर्थिक संकटानंतर १९९९मध्ये सर्वप्रथम ही संघटना स्थापन झाली. त्या वेळी सहभागी देशांचे अर्थमंत्री आणि केंद्रीय बँकांचे गव्हर्नर यांच्यापुरताच या परिषदेतील सहभाग मर्यादित होता. २००८च्या जागतिक आर्थिक मंदीनंतर जी-वीस देशांच्या गटाला जास्त महत्त्व प्राप्त झाले. तेव्हापासूनच परिषदांना सुरुवात झाली. आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेशी निगडित प्रश्नांबाबत चर्चा आणि सहकार्य हे या गटाच्या स्थापनेमागचे उद्दिष्ट आहे. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थैर्याच्या दृष्टीने सहभागी देशांच्या अर्थव्यवस्थांच्या धोरणांचा अभ्यास आणि आढावा घेण्यासाठी या गटाच्या परिषदा होतात. त्यामध्ये उच्चस्तरीय नेते सहभागी होतात.
दर्जेदार रोजगार आणि गुंतवणूक, विश्वास, पारदर्शकता आणि प्रभावी नियंत्रण यांच्या साह्याने विकासाच्या नव्या चक्राची सुरुवात करणे हे यंदाच्या परिषदेचे उद्दिष्ट आहे.
स्थापनेची पार्श्वभूमी आणि उद्देश पूर्व आशियातील आर्थिक संकटानंतर १९९९मध्ये सर्वप्रथम ही संघटना स्थापन झाली. त्या वेळी सहभागी देशांचे अर्थमंत्री आणि केंद्रीय बँकांचे गव्हर्नर यांच्यापुरताच या परिषदेतील सहभाग मर्यादित होता. २००८च्या जागतिक आर्थिक मंदीनंतर जी-वीस देशांच्या गटाला जास्त महत्त्व प्राप्त झाले. तेव्हापासूनच परिषदांना सुरुवात झाली. आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेशी निगडित प्रश्नांबाबत चर्चा आणि सहकार्य हे या गटाच्या स्थापनेमागचे उद्दिष्ट आहे. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थैर्याच्या दृष्टीने सहभागी देशांच्या अर्थव्यवस्थांच्या धोरणांचा अभ्यास आणि आढावा घेण्यासाठी या गटाच्या परिषदा होतात. त्यामध्ये उच्चस्तरीय नेते सहभागी होतात.
Subscribe to:
Posts (Atom)