तयारी बँक परीक्षांची..

यंदाचा बँकिंग क्षेत्रातील कर्मचारी व अधिकारी प्रवर्गातील भरती प्रक्रियेचा कल लक्षात घेतल्यास- आय.बी.पी.एस., स्टेट बँक ऑफ इंडिया, रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया अंतर्गत २०१४-१५ वर्षांत सुमारे ९० हजार अधिकारी व कर्मचारी पदे भरण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट होते. या परीक्षांसंबंधी- उमेदवारांची अर्हता, परीक्षेचा अभ्यासक्रम, निवडप्रक्रिया या विषयीची माहिती-
शासकीय नोकरीत आपले करिअर करू इच्छिणाऱ्या युवावर्गासाठी बँक क्षेत्र हे एक महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. यंदाचा बँकिंग क्षेत्रातील कर्मचारी व अधिकारी प्रवर्गातील भरती प्रक्रियेचा कल लक्षात घेतल्यास- आय.बी.पी.एस., स्टेट बँक ऑफ इंडिया, रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया अंतर्गत २०१४-१५ वर्षांत सुमारे ९० हजार अधिकारी व कर्मचारी पदे भरण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट होते. या पर्वणीचा लाभ बारावी व पदवीधर विद्यार्थ्यांनी करून घ्यायला हवा. विविध इन्स्टिटय़ूटद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या बँकिंग, क्लार्क, पी.ओ., स्केल-वन, स्केल-टू व स्केल-थ्री, 'ग्रुप- ए 'अधिकारीवर्गाच्या परीक्षा तसेच 'ग्रुप- बी'च्या परीक्षा, लिपिक पदाच्या परीक्षा, ग्रामीण क्षेत्रीय बँकांसाठी लागणाऱ्या विविध पदांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांची माहिती देत आहोत -
इन्स्टिटय़ूट ऑफ बँकिंग पर्सनल सिलेक्शनतर्फे पुढे नमूद केलेल्या १९ राष्ट्रीयीकृत बँकांसाठी- अलाहाबाद बँक, आंध्र बँक, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ महाराष्ट्र, कॅनरा बँक, सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बँक, देना बँक, इंडियन बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, ओरिएण्टल बँक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नॅशनल बँक, पंजाब अ‍ॅण्ड सिंध बँक, सिंडिकेट बँक, युको बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया, विजया बँक इत्यादीसाठी सामूहिक लेखी परीक्षा (उहए) घेतली जाते.
स्टेट बँक लिपिक परीक्षा
वयोमर्यादा (खुला प्रवर्ग) - १८ ते २८ वष्रे, इतर मागास प्रवर्गासाठी तीन वष्रे शिथिल. मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी - पाच वष्रे शिथिल. अपंग (मागासवर्गीय) प्रवर्गासाठी - १५ वष्रे शिथिल. अपंग (इतर मागास) प्रवर्ग - १३ वष्रे शिथिल माजी सनिक (खुला) प्रवर्गासाठी एकूण सेवा + ३ वर्षे व मागासवर्गीय माजी सनिकांसाठी आठ वर्षे शिथिल ठेवण्यात आलेली आहे. विधवा, परित्यक्ता परंतु पुन्हा लग्न न केलेल्या खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी ३५+९ वर्षे इतर मागास प्रवर्गासाठी ३८+९ वर्षे, मागासप्रवर्गातील महिलांसाठी ४०+९ वर्षे आहे.

राष्ट्रीय कर्करोग, मधुमेह, हृदयरोग व पक्षाघात निवारण व नियंत्रण कार्यक्रम -

भारताचा विचार केल्यास वरील आजारांमुळे मृत्यूचे प्रमाण भारतात जवळजवळ ४०% आहे. हे आजार ग्रामीण व शहरी दोन्ही भागांत आढळून येतात. आज भारतात उच्च रक्तदाब, मधुमेह, हृदयरोग व फेफरे यांचे प्रमाण वाढलेले आढळते. यासाठी उपाययोजना म्हणून भारत सरकारने २०१०-११ पासून (NPC DCS) हा कार्यक्रम सुरू केला आहे. या कार्यक्रमाचा प्रमुख भर आरोग्याबाबत जागृती निर्माण करणे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या पायाभूत सुविधांमध्ये बळकटी आणणे तसेच या आजारांच्या संदर्भात लवकरात लवकर निदान व उपचार करणे. हा कार्यक्रम सध्या २१ राज्यांमधील १०० जिल्ह्य़ांमध्ये राबवला जात आहे. या योजनेत खर्चाचे, गुणोत्तर केंद्र आणि राज्य सरकारात ८० : २० असे आहे. वरील १०० जिल्ह्य़ांपकी प्रत्येक ठिकाणी एक हृदयरोगासाठी स्वतंत्र युनिट स्थापन करण्यात येणार आहे. प्रत्येक ठिकाणी जीवन सुरक्षा औषधांचा पर्याप्त साठा केला जाईल. याशिवाय कर्करोगाच्या निदानासाठी प्राथमिक व अत्यावश्यक शस्त्रक्रिया केमोथेरपीसारखे उपचार उपलब्ध करून देण्यात येतील. कर्करोगाच्या निदानासाठी स्वतंत्र प्रयोगशाळा तसेच मॅमोग्राफीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच केमोथेरपीच्या रुग्णांना औषधोपचाराचा पुरवठा व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल.

राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम

भारतात जवळ जवळ सहा टक्के रुग्ण मानसिक आजाराने पीडित आहेत, म्हणून १९८२ या कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. २००३ मध्ये या कार्यक्रमात काही बदल करून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा कार्यक्रम पोहोचविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हा कार्यक्रम खालीलप्रकारे संपूर्ण देशात राबविला जातो.
० राज्यांद्वारे चालविले जाणारे मानसिक आरोग्य दवाखान्यांचे आधुनिकीकरण करणे. महाराष्ट्रात असे दवाखाने ठाणे, पुणे, नागपूर, रत्नागिरी या ठिकाणी आहेत.
० जिल्हा मानसिक आरोग्य केंद्रातील परिस्थिती सुधारणे, महाराष्ट्रात असे जिल्हा मानसिक आरोग्य केंद्र रायगड येथे आहे. तसेच नाशिक, कोल्हापूर, लातूर, उस्मानाबाद, रायगड येथे मानसिक आरोग्य वार्ड सुरू करण्यात आले आहेत.
० राज्यांद्वारे संचालित, मानसिक आरोग्य दवाखान्यांचे आधुनिकीकरण करणे. १९८२ साली सुरू करण्यात आलेला हा कार्यक्रम राबविणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य आहे. मुंबईच्या आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या अखत्यारीत हे केंद्र सुरू करण्यात आले.

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

क्षयरोगाचे नियंत्रण करण्यासाठी राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमाची राष्ट्रीय स्तरावर अंमलबजावणी भारतात १९६२ पासून करण्यात आली. मात्र यात अजूनही अपेक्षित यशप्राप्ती न झाल्याने, केंद्र सरकारने सुधारित क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमाची सुरुवात केली. (Revised National TB Control Programme) या सुधारित कार्यक्रमात लागण झालेल्या रुग्णांना DOTS (Directly Observed Treatment Short Course) द्वारे तपासणी करून ते पूर्ण बरे होईपर्यंत त्यांच्यावर उपचार केले जातात. उपचारपद्धतीची अंमलबजावणी भारतात २६ मार्च १९९७ पासून करण्यात आली.
बहु औषधी प्रतिकारक्षम क्षयरोग (MDR-TB) क्षयरोग बरा करण्यासाठी जी DOT पद्धती वापरली जाते किंवा तो बरा करण्यासाठी जी औषधे वापरली जातात, विविध कारणांमुळे काही रुग्णांमध्ये क्षयरोगाचे विषाणू औषधांना दाद देत नाहीत, त्यांनी या औषधांविरुद्ध प्रतिकारक्षमता विकसित केली आहे, म्हणून या प्रकारच्या क्षयरोगाला असे म्हटले जाते. अशा प्रकारच्या क्षयरोगावर नियंत्रण मिळविणे हे आव्हान खऱ्या अर्थाने भारतीय वैद्यकीय पद्धतीसमोर आहे. शासनाने क्षयरोग नियंत्रणासाठी २०१२ ते २०१७ हा व्यूहरचनात्मक दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. त्याद्वारे क्षयरोग उपचार सुविधा सर्वांपर्यंत पोहचविण्याचे लक्ष्य आहे.

आरोग्यविषयक महत्त्वाच्या योजना

० जीवनदायी आरोग्य योजना - दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांसाठी १९९७-९८ पासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत रुग्णांना मेंदूरोग, मूत्रविकार तसेच मज्जारज्जू यांसाठी आíथक साहाय्य दिले जाते. सुरुवातीच्या काळात या योजनेअंतर्गत प्रतिरुग्णास ५० हजार इतके अर्थ साहाय्य दिले जात असे. मात्र ही रक्कम आता २००६-०७ पासून एक लाख ५० हजार इतकी करण्यात आली आहे. अलीकडे शासनाने कर्करोगाचा समावेश केला आहे. राज्य सरकारने सध्या अस्तित्वात असलेल्या जीवनदायी रचनेचे पुनर्रचना करून सर्वसमावेशक राजीव गांधी जीवनदायी योजना तयार केली आहे.
० राजीव गांधी जीवनदायी योजना - ही सुधारित योजना महाराष्ट्र सरकारने २ जुल २०१२ पासून सुरू केली. राज्यातील आíथक दुर्बल घटकांना दुर्धर व गंभीर आजारावरील उपचार व शस्त्रक्रिया करणे शक्य व्हावे यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली.
या योजनेअंतर्गत पिवळेकार्डधारक म्हणजे दारिद्रय़्ररेषेखालील व केशरी शिधापत्रधारक जे दारिद्रय़रेषेच्या वर आहेत, मात्र ज्यांचे वार्षकि उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थीक दीड लाखांपर्यंत वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होणार आहे. या योजनेत पात्र लाभार्थीना हेल्थ कार्ड दिले जाईल. ज्यात कुटुंबप्रमुख व सदस्यांची नावे व फोटो असतील. राज्य सरकार लाभार्थीच्या नावे विमा काढणार असून त्या विम्याचा हप्ता राज्य सरकार भरणार आहे. लाभार्थी कुटुंबाकडून कोणतीही रक्कम स्वीकारली जाणार नाही. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड या विमा कंपनीशी करार करण्यात आला आहे. ही योजना संपूर्णत: कॅशलेश असून रग्णाला या योजनेअंतर्गत कोणताही खर्च करावा लागणार नाही. या योजनेअंतर्गत रग्णालयातील उपचार, निदान, आवश्यक औषधोपचार, शुश्रूषा, भोजन तसेच एक वेळचा परतीचा खर्च यांचा समावेश आहे. या योजनेअंतर्गत रुग्णाला रुग्णालयातून मुक्त केल्यानंतर दहा दिवसांपर्यंतचा फेरतपासणीचा समावेश आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात गडचिरोली, अमरावती, नांदेड, सोलापूर, धुळे, रायगड, मुंबई व मुंबई उपनगर या आठ जिल्ह्य़ांचा समावेश आहे. राज्यातील शासकीय व खाजगी अशी जवळ जवळ १२० रग्णालये यात समाविष्ट झाली आहेत. या योजनेत रुग्णाला रुग्णालयात भरती करताना मदत व्हावी यासाठी आरोग्यमित्र यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.

० जननी बाल ( शिशू) सुरक्षा योजना - राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमेचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणून बालसुरक्षा योजना राबविली जाते. महाराष्ट्राची लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यात याची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. ही योजना एक जून २०११ रोजी सुरू करण्यात आली. भारतात प्रथमच अशा एखाद्या योजनेद्वारे पुढील वैधानिक अधिकार देण्यात आले आहेत.
मातांचे वैधानिक अधिकार
० सर्व शासकीय रग्णालयांत मोफत बाळंतपण सुविधा, सिझेरिअन ऑपरेशनसहित पुरवली जाईल.
० दवाखान्याच्या कालावधीतील साधारणत: बाळंतपणाच्या वेळेस तीन दिवस व सिझेरिअनच्या वेळेस सात दिवसांपर्यंतचा आहार मोफत देण्यात येईल.
० सर्व प्रकारची औषधे, फॉलिक अ‍ॅसिडच्या गोळ्या, सर्व प्रकारच्या चाचण्या- उदा. रक्त तपासणी, मूत्र तपासणी तसेच सोनोग्राफी मोफत केली जाईल, तसेच अडचणींच्या वेळेस मोफत रक्तपुरवठय़ाची सोय केली जाईल.
आजारी नवजात बालकाचे वैधानिक अधिकार
आजारी नवजात शिशूला- म्हणजे ३० दिवसांच्या आतील शिशूला आवश्यक ते सर्व उपचार, औषधे, आहार, तपासण्या सर्व मोफत दिल्या जातील. त्याचबरोबर मोफत वाहतूक सुविधादेखील उपलब्ध होतील.

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान -

ध्येय : सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात खर्च केली जाणारी रक्कम दरडोई उत्पन्नाच्या दोन ते तीन टक्क्य़ांपर्यंत नेणे हा याचा महत्त्वाचा उद्देश होता. हा कार्यक्रम देशभरातील ग्रामीण लोकसंख्येपर्यंत आरोग्य सेवा परिणामकारक पुरविण्यासाठी विशेषत: त्या राज्यांसाठी जेथे आरोग्याच्या सेवांचा अभाव आढळतो.
घटक या अभियानाचे प्रमुख घटक खालीलप्रमाणे आहेत - कुटुंबकल्याण कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना, सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम, प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रम, शालेय आरोग्य कार्यक्रम, सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठरोग कार्यक्रम तसेच हिवताप, हत्तीरोग, मेंदू ज्वर, चिकनगुनिया इ. रोगांच्या उपचार व नियंत्रणासाठी देशात कार्यक्रम राबवणे. या कार्यक्रमांतर्गत आशा (ASHA) स्वयंसेविका योजना राबविण्यात येतात. त्यांची पात्रता, आदिवासी क्षेत्रात ज्या स्वयंसेविकेची निवड होणार आहे ती आठवी उत्तीर्ण स्थानिक विवाहित महिला असावी. तिचे वय साधारणत: २० ते ४५ या दरम्यान असावे. आदिवासी भागात एक हजार लोकसंख्येमागे एक आशा स्वयंसेविकेची निवड केली जाते. मात्र बिगरआदिवासी भागात आशा म्हणून काम करणारी स्वयंसेविका दहावी उत्तीर्ण विवाहित महिला असावी. तिचे वय २५ ते ४५ यादरम्यान असावे. शहरी भागात १५०० लोकसंख्येच्या मागे एक अशी स्वयंसेविकेची निवड केली जाते.
आशा स्वयंसेविकेची काय्रे - माता व बाल आरोग्याविषयी गावातील स्त्रियांमध्ये प्रबोधन करणे. उदा. प्रसूतिपूर्वी तपासणी, लसीकरण, स्तनपान, लोहयुक्त गोळ्या इ. माहिती मातांना देणे तसेच आरोग्य संस्थेतील प्रसूतींमध्ये वाढ करणे. जर गेल्या सात वर्षांचा आढावा घेतला तर असे लक्षात येते की, एनआरएचएम या कार्यक्रमाने आरोग्य क्षेत्रात मोठा बदल घडून आणला आहे. मात्र या कार्यक्रमांसमोरील बरेच आव्हान कमी झालेले नाहीत.

भारत निर्माण कार्यक्रम

दहाव्या पंचवार्षकि योजनेच्या काळात म्हणजेच २००५ या वर्षांपासून या कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. विविध योजनेतील दोष दूर करून ग्रामीण भागाचा विकास करण्यासाठी हा कालबद्ध कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. या योजनेचा पहिला टप्पा २००५ ते २००९ असा होता. तर दुसरा टप्पा २००९ ते २०१४ असा आहे. या कार्यक्रमात सहा घटक आहेत- पाणीपुरवठा, रस्ते, गृहबांधणी, दूरध्वनी, विद्युत, जलसिंचन. उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे -
- २०१२ पर्यंत सपाट प्रदेशातील एक हजार लोकसंख्येपेक्षा अधिकच्या व डोंगराळ परिसरातील ५०० लोकसंख्येपेक्षा अधिकच्या सर्व खेडय़ांना पक्क्या रस्त्यांनी जोडणे.
- २०१२ पर्यंत सर्व वंचित गावांना सुरक्षित पेयजलाचा पुरवठा करणे.
- २०१२ पर्यंत अतिरिक्त एक कोटी हेक्टर जलसिंचनाखाली आणणे.
- २०१४ पर्यंत किमान ४०% ग्रामीण भाग दूरध्वनी सुविधांनी जोडणे व २०१२ पर्यंत सर्व पंचायत कार्यालयांना ब्रॉडबॅण्ड सुविधा पुरविणे.
- २००९ पर्यंत ६० लाख घरांची बांधणी करणे परंतु हे साध्य न झाल्याने हे लक्ष्य वाढवून २०१४ पर्यंत १.२० कोटी घरांची बांधणी करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना -

जगातील सर्वात मोठा रोजगारनिर्मिती व उपजीविकेची संधी निर्माण करणारा हा कार्यक्रम आहे. केंद्र सरकारने ७ सप्टेंबर २००५ रोजी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कायदा केला व २ फेबुवारी २००६ पासून मनरेगा कायदय़ाची अंमलबजावणी सुरू केली. २ ऑक्टोबर २००९ मध्ये या योजनेचे नाव बदलून ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना’ असे करण्यात आले. ग्रामीण भागात, असंघटित कामगारांना उपजीविकेचे शाश्वत साधन उपलब्ध करून द्यावे, यासाठी या योजनेंतर्गत एका आíथक वर्षांत किमान १०० दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
वैशिष्टय़े -
- या कायद्यात कुटुंब हे एकक मानले जाते. या कायदय़ांतर्गत प्रत्येक कुटुंब हे संयुक्तरीत्या १०० दिवसांचा रोजगार प्राप्त करण्यास पात्र असते.
- कुटुंबातील प्रौढ अकुशल व्यक्तीने ग्रामपंचायतीकडे तोंडी अथवा लेखी अर्ज केल्यास त्यास किंवा त्या कुटुंबास रोजगार उपलब्ध करून द्यावा लागतो.
-काम मिळण्यासाठी ग्रामपंचायत अथवा गट कार्यालयात अर्ज केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत काम मिळणे बंधकारक असते.
- नावनोंदणी झाल्यानंतर व्यक्तीच्या वयाची आणि रहिवासाची पडताळणी केली जाते. नोंदणी केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत रोजगारपत्र मिळणे बंधनकारक असते.
- अर्जदारास त्याच्या गावापासून पाच किमीच्या आतच रोजगार उपलब्ध करून द्यावा व जर काम हे पाच किमीपेक्षा जास्त अंतरावर असेल तर त्या व्यक्तीला १० टक्के जास्त भत्ता देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
- काम देताना स्त्रियांना प्राधान्य असावे. एकूण लाभधारकांपकी १/३ संख्या म्हणजे ३३ टक्के संख्या स्त्रियांची असावी.
- रोजगाराचा मोबदला हा दर आठवडय़ास कामगारांना प्रदान करण्यात यावा. मोबदला देण्यासाठी १५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ लागू नये.
- या योजनेंतर्गत वेतन हे शासनाद्वारे, ग्राहक किंमत निर्देशांक - शेतमजूर (उढक-अछ) यानुसार निश्चित केले जाते.
- अकुशल कामगारांच्या १०० टक्के वेतनाची जबाबदारी ही केंद्र सरकारची असते. संपूर्ण प्रशासकीय खर्च हे केंद्र सरकार करते, अशी तरतूद या योजनेत आहे. तसेच कुशल कामगार व साहित्यावरील ७५ टक्के खर्च केंद्र सरकार उचलतो व उर्वरित रक्कम ही संबंधित राज्याची जबाबदारी असते. एकूण निधीपकी रोजगारावर ६० टक्के व साहित्यावर ४० टक्के अशी रक्कम खर्च केली जाते. जर वरील विभागणीचा विचार केल्यास २५ टक्के निधी राज्य सरकारच्या वाटय़ाला येतो तर ७५ टक्के निधी केंद्र सरकारच्या वाटय़ाला येतो.
- या योजनेमध्ये पारदर्शकता यावी, यासाठी योजनेतील कार्यक्रमाचे ग्रामसभांमार्फत सामाजिक लेखापरीक्षण केले जाते, या योजनेंतर्गत झालेला खर्च, संपूर्ण नोंदी जनतेकरिता उपलब्ध करून दिल्या जातात.
- या योजनेंतर्गत जलसंवर्धन, जलसिंचन, कालवे, फळ लागवड, जमीन सुधारणा, पारंपरिक जलसाठय़ांचे नूतनीकरण, ग्रामीण रस्ते जोडणी, वनीकरण इ. कामे केली जातात.
- जर नोंदणीनंतर १५ दिवसांच्या काळात रोजगार उपलब्ध होऊ शकला नाही, तेव्हा लाभधारकास बेरोजगारी भत्ता दिला जातो.

PURA

नागरी सुविधांचा ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये विस्तार ...
जर देशाचा विकास व्हायचा असेल तर खेडी स्वंयपूर्ण होणे आवश्यक आहे, या उद्देशांतूनच राष्ट्रपती ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी २००३ साली ५४ व्या गणतंत्र दिवशी हे प्रतिमान सुचविले. यानुसार केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने याच नावाने योजना सुरू केली. या योजनेची अंमलबजावणी २०१२ पर्यंत करण्यात आली. परंतु तिच्या मर्यादित यशामुळे २०१२ सालापासून पुनर्रचित ढवफअ योजना कार्यान्वित करण्यात आली. या पुनर्रचित PURA योजनेचे वैशिष्टय़ म्हणजे सार्वजनिक/खासगी (PPP) भागीदारीच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाचा विकास करणे. वैशिष्टय़े पुढीलप्रमाणे आहेत -
* खासगी भागीदारी माध्यमातून पायाभूत विकास करणे. ही भागीदारी संस्था, ग्रामपंचायती व खासगी संस्था यांच्या मालकीची असेल.
* शासन या योजनांना तांत्रिक साहाय्य व निधी पुरवील.
* या कार्यक्रमांतर्गत निर्माण करावयाच्या सुविधा तीन भागांत विभाजित केलेल्या आहेत -
अ) ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या पायाभूत विकास योजना
ब) ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या व्यतिरिक्त योजना. उदा. विदय़ुतीकरण
क) इतर प्रकल्प उदा. पर्यटन इ.

DEEPAK SANDHU

Sandhu became the first woman Chief Information Commissioner of India when she succeeded Satyananda Mishra on 5 September 2013.
She is a former Indian Information Service officer of 1971 batch, Sandhu has served at many key positions like Principal Director General (Media and Communications) Press Information Bureau, Director General DD News, Director General (News) All India Radio before taking over as Information Commissioner in 2009.

She will be in office for a relatively short tenure of three months.

G-20

भारत, अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जपान, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, तुर्कस्तान, ब्रिटन, अमेरिका आणि युरोपीय महासंघ. या देशांच्या अर्थव्यवस्थांचे उत्पन्न हे सकल जागतिक उत्पन्नाच्या ८० टक्के असून, जगातील ८० टक्के व्यापार या देशांमध्ये होतो. तसेच, जगातील दोन तृतीयांश लोकसंख्या या देशांमध्ये राहते.

यंदाची परिषद आठवी 
अगोदरच्या परिषदा वॉशिंग्टन, लंडन, पिट्सबर्ग, टोरांटो, सोल, केन्स आणि लॉस कॅबोस, येथे झाल्या होत्या. यंदाची परिषद आठवी असून, ती रशियातील सेंट पीटर्सबर्ग येथे होत आहे. 

यंदाच्या परिषदेची संकल्पना 
दर्जेदार रोजगार आणि गुंतवणूक, विश्वास, पारदर्शकता आणि प्रभावी नियंत्रण यांच्या साह्याने विकासाच्या नव्या चक्राची सुरुवात करणे हे यंदाच्या परिषदेचे उद्दिष्ट आहे. 

स्थापनेची पार्श्वभूमी आणि उद्देश पूर्व आशियातील आर्थिक संकटानंतर १९९९मध्ये सर्वप्रथम ही संघटना स्थापन झाली. त्या वेळी सहभागी देशांचे अर्थमंत्री आणि केंद्रीय बँकांचे गव्हर्नर यांच्यापुरताच या परिषदेतील सहभाग मर्यादित होता. २००८च्या जागतिक आर्थिक मंदीनंतर जी-वीस देशांच्या गटाला जास्त महत्त्व प्राप्त झाले. तेव्हापासूनच परिषदांना सुरुवात झाली. आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेशी निगडित प्रश्नांबाबत चर्चा आणि सहकार्य हे या गटाच्या स्थापनेमागचे उद्दिष्ट आहे. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थैर्याच्या दृष्टीने सहभागी देशांच्या अर्थव्यवस्थांच्या धोरणांचा अभ्यास आणि आढावा घेण्यासाठी या गटाच्या परिषदा होतात. त्यामध्ये उच्चस्तरीय नेते सहभागी होतात.

MPSC RAJYASEVA RESULT DECLARED

MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION

STATE SERVICES PRELIMINARY EXAMINATION 2013

CUT OFF LIST

CATEGORY SUB CATEGORY CUTOFF MARKS

GENERAL 177

FEMALE 156

OPEN

SPORTS 121

GENERAL 171

FEMALE 146

SC

SPORTS 111

GENERAL 144

ST

FEMALE 117

GENERAL 165

DT (A)

FEMALE 124

GENERAL 161

NT (B)

FEMALE 145

GENERAL 163

SBC

FEMALE 156

GENERAL 177

NT (C)

FEMALE 153

GENERAL 177

NT (D)

FEMALE 156

GENERAL 177

OBC FEMALE 156

SPORTS 121

Blindness or Low

Vision

133

Locomotor disability

or Cerebral palsy

PH 177

Hearing Impairment 150

NATIONAL SAMPLE SURVEY OFFICE (NSSO)

The National Sample Survey Office(NSSO) in India is a unique setup to carry out surveys on socio-economic, demographic, agricultural and industrial subjects for collecting data from house holds and from enterprises located in villages and in the towns. It is a focal agency of the Govt. of India for collection of statistical data in the areas which are vital for developmental planning. The National Sample Survey Directorate was first setup in the country in the ministry of finance in 1950. The directorate was subsequently transferred to the cabinet secretariat in 1957 and subsequently in 1970 it became a part of NSSO in the department of statistics under the ministry of planning. Since 1999 it is under the newly created Ministry of Statistics and Programme Implementation(MOSPI).




The NSSO has four divisions
1) Survey Design and Research (SDR)2) Field Operations Division (FOD
3) Data Processing
4) Economic Analysis.

Objectives of NSSO:
i) To provide statistical and other information for the purpose of state or national planning and policy requirements.
ii) To evolve statistical techniques for the analysis of statistical data, the solutions of administrative problems and estimation of future trends.
iii) To collect and publish information which will be of use to those engaged in economic activities in the country.
iv) To provide and analyse information which are useful to research workers in socioeconomic fields.

Functions of NSSO:
i) To conduct large scale sample surveys on subjects like household consumer expenditure, employment and unemployment, health and medical services etc.
ii) It decides the topics to be covered in a particular survey round.
iii) Agricultural wing of FOD, NSSO has the overall responsibility of assisting the states by developing suitable survey techniques for obtaining reliable and timely estimates of crop yield.
iv) It conducts annual survey of industries (ASI) every year.
v) NSSO every year brings out reports on status of estimation of agricultural production in India.
vi) NSSO has the central responsibility of coordinating the results of the crop estimation surveys conducted by the states.

CURRENT AFFAIRS PACKAGE 10

1. जागतिक अजिंक्यपद बॅडमिंटन स्पर्धेत नुकतीच वैयक्तिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण? -पी व्ही सिंधू
2. महत्वाकांक्षी 'Integrated Action Plan' (IAP) हा देशातील किती नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये राबविला जाणार आहे? -88
3. आधारभूत संरचनेच्या विकासासाठी तयार करण्यात आलेला केंद्राच्या 'Integrated Action Plan' (IAP) ची अंमलबजावणी महाराष्ट्रातील एकूण किती जिल्ह्यांमध्ये होणार आहे? -2
4. देशातील पहिल्या सायबर फोरेन्सिक प्रयोगशाळेचे उद्घाटन नुकतेच कोणत्या उच्च न्यायालयात करण्यात आले? -त्रिपुरा उच्च न्यायालय
5. दरवर्षी ऑगस्ट महिन्याच्या दुसऱ्या शनिवारी 'नौकानयन स्पर्धेचे नेहरू चषक कोणत्या राज्यात आयोजित केले जाते? -केरळ
6. राजीव गांधी खेळरत्न पुरस्कारा साठी निवड झालेला रोंजन सोधी कोणत्या खेळ प्रकाराशी निगडीत आहे? -नेमबाजी
7. देशातील सर्वात मोठी झोत भट्टी (blast furnace) नुकतीच कोणत्या स्टील प्लांट मध्ये कार्यान्वित करण्यात आली आहे? -रुरकेला स्टील प्लांट
8. नुकत्याच कार्यान्वित करण्यात आलेल्या देशातील सर्वात मोठ्या झोत भट्टी (blast furnace) चे नाव काय? -दुर्गा
9. जगातील सर्वात उंचावर असलेल्या ५ पवन चक्क्या नुकत्याच कोणत्या देशात उभारण्यात आल्या आहेत? -चीन
10. मक्का अन मदिना ह्या शहरांना जोडणाऱ्या रेल्वेमार्गा साठी ६०००० टन उच्च प्रतीच्या रूळपट्ट्या बनविण्याची ऑर्डर नुकतीच कोणत्या भारतीय कंपनीला मिळाली आहे? -टाटा स्टील
11. संपूर्णपणे भारतीय बनावटीची विमानवाहू नौका ____ हिचे नुकतेच कोची येथे अनावरण करण्यात आले. -INS विक्रांत
12. आधार कार्डशी संलग्न असलेल्या बँक खात्यात शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन जमा करणारे ___ हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. -महाराष्ट्र

                 COURTESY: MPSCALERT FACEBOOK PAGE
 

INSAT-3D, the Advanced Meteorological Satellite of India Launched Successfully

INSAT-3D, the advanced meteorological satellite of India was launched successfully by the European rocket, Arianespace's Ariane 5 rocket, from the spaceport of Kourou in French Guiana on 26 July 2013.
The satellite will give a push to the weather forecasting as well as help in facilitating disaster warning services.
Arianespace's Ariane 5 rocket of European space consortium launched the Alphasat satellites as well as INSAT-3D. Alphasat is the largest-ever telecommunication satellite of Europe.
This satellite is the result of large-scale public-private partnership between Inmarsat as well as European Space Agency.

Features of INSAT-3D

• The new satellite, INSAT-3D will be operational for next seven years, i.e., up to 2020.
• The aim of the satellite is to make a crucial difference to the disaster warning systems as well as weather forecasting of India.
• INSAT-3D will also provide monitoring of the ocean as well as land areas, apart from providing meteorological observation.
• INSAT-3D will facilitate new dimension to the weather monitoring because of its atmospheric sounding system. The atmospheric sounding system provides the vertical profiles of integrated ozone, humidity as well as temperature, from top of the atmosphere.
• It is important to note that the imaging system and mechanism of INSAT-3D has a lot of improvement in comparison to INSAT-3A as well as KALPANA.
• The satellite has the lift-off mass of 2060 kg.
• It will facilitate continuity to the previous missions as well as also help in increasing the capability of providing meteorological and search and rescue services.
• INSAT-3D carries the newly developed 19 channel sounder, which is the first payload of this kind to be flown to the ISRO satellite mission.
The primary users of the Satellite Aided Search and Rescue service in India include Directorate General of Shipping, Defence Services, fishermen, Indian Coast Guard as well as Airports Authority of India.
The alert services include a wide area of Indian Ocean region, as well as covers Sri Lanka, Tanzania, India, Bangladesh, Nepal, Seychelles, Bhutan and Maldives.

National child policy 2012
Inflation-linked bonds
Sexual Harassment Bill, 2013
World Malaria Report 2012

CURRENT AFFAIRS PACKAGE-9

1. Airtel has announced the launch of their voice service, “Apna Chaupal”, that will provide information in regional languages on agriculture, devotion, jibs, health and education.
2. ‘One Billion Rising’ was a campaign held on February 14, 2013, to protest violence against women.
3. India’s first wildlife skywalk will come up in Maenam wildlife sanctuary in Sikkim.
4. The Union Budget 2013 has proposed setting up of two ports—one in Sagar, West Bengal and the other in Andhra Pradesh
   The new communication satellite launched by NASA on 31 January 2013 to stay in touch with its space station astronauts- TDRS(Tracking and Data Relay Satellite)
5. Solicitor-General of India, who resigned from his office on 4 February 2013- Rohinton F Nariman
6. President of Republic of Mauritius who visited India from 3 Jan 2013 to 10 Jan 2013 and was honoured with the Pravasi Bharatiya Samman Award- Rajkeswur Purryag
7. The King of Bhutan who visited India from 23 to 30 January 2013 and was the Chief Guest for the Republic Day Celebration- Jigme Khesar Namgyel Wangchuck
8. Code name given to secret plan for executing Jaish-e-Mohammad terrorist Afzal Guru in Tihar Jail on 9 February 2013 -Operation Three Star
9. The Country which banned the Japanese cartoon Doraemon in the third week of February 2013 because of the fears of Hindi invasion- Bangladesh
   
   FOR MORE CURRENT AFFAIRS                                                                              current affair package-7                                      CURRENT AFFAIRS PACKAGE 8

Scheduled Tribes

• The Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) are two groups of historically-disadvantaged people recognised in the Constitution of India.
• During the period of British rule in the Indian subcontinent, they were known as the Depressed Classes.
• Gandhiji has given the name HARIJAN to scheduled castes.
• The Scheduled Castes and Scheduled Tribes comprise about 16.6 percent and 8.6 percent, respectively, of India's population (or about 25.2 percent altogether, according to the 2011 census).
• The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 lists 1,108 castes across 25 states in its First Schedule, and the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 lists 744 tribes across 22 states in its First Schedule.
• Since independence, the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (the three categories combined constitute about 60 percent of India's population) were given reservation in India.
• In the original Constitution, Article 338 provided for a special officer (the Commissioner for SCs and STs) responsible for monitoring the implementation of constitutional and legislative safeguards for SCs and STs and reporting to the president.
• Seventeen regional offices of the Commissioner were established throughout the country.
• To effectively implement the various safeguards built into the Constitution and other legislation, the Constitution under Articles 338 and 338A provides for two statutory commissions: the National Commission for Scheduled Castes and the National Commission for Scheduled Tribes.
• The chairpersons of both commissions is ex officio on the National Human Rights Commission.

RELATED ARTICLES
The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Amendment Rules, 2012
महात्मा जोतिबा व सावित्रीबाई फुले यांच्या स्मृत्यर्थ पुरस्कार
प्राचीन भारताचा इतिहास
Buy Science & Technology For Upsc from uRead.com

The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Amendment Rules, 2012

• The Act recognises and vests forest rights and occupation of forest land with Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers.
• These rights include the right to collect and sell minor forest produce and the right to live in the forest land for habitation or self-cultivation for livelihood, etc.
• The amending Rules introduce the process to be followed by the Gram Sabha and district level committee, the process for the recognition of rights and amends certain definitions.
• Some of the key amendments include:

1. The Gram Sabha shall monitor the committee constituted for the protection of wildlife, forest and biodiversity.
2. It has to approve all decisions of the committee pertaining to the issue of transit permits to transport minor forest produce, use of income from sale of produce, or modification of management plans.
3. The collection of minor forest produce is to be free of all fees. 
4. The committee has to prepare a conservation and management plan for community forest resources.
5. The Forest Rights Committee (FRC) of the GramSabha shall not reexamine recognised forest rights or interfere in the verification of claims that are pending.
6. The number of Scheduled Tribes represented on the FRC has increased from one-third to two-thirds.
7. The quorum of the Gram Sabha meeting has been decreased from two thirds to one-half of the members,At least one-third of the members present shall be women While passing a resolution regarding the claims of forest rights, atleast 50 percent of the claimants to forest rights or their representatives should be present.
8. Following monitoring committees are formed.

•           District level committee
•          State level monitoring committee

RELATED ARTICLES:

National Population Policy 2000
Sexual Harassment Bill, 2013

National child policy 2012

The Criminal Law (Amendment) Bill 2013

National Food Security Bill, 2011
भारताचे लोकसंख्या धोरण 

To read more about MPSC and UPSC current affairs Click Here

Gram Sabha

• The Gram Sabha is a meeting of all adults who live in the area covered by a Panchayat.
• Anyone who is 18 years old or more and who has the right to vote is a member of the Gram Sabha.
• Every village Panchayat is divided into wards ,smaller areas.
• Each ward elects a representative who is known as the ward member.
• All the members of the Gram Sabha also elect a sarpanch who is the Panchayat president.
• The Ward Panchs and the Sarpanch form the Gram Panchayat.
• The Gram Panchayat is elected for five years.
• The Gram Panchayat has a secretary who is the secretary of the Gram Sabha who is known as GRAMSEVAK.
• This person is not an elected person but is appointed by the government.
• The Secretary is responsible for calling the meeting of the Gram Sabha and Gram Panchayat and keeping a record of the proceedings.
• The Gram Sabha is the key factor in making the Gram Panchayat play its role and be responsible .
• It is the place where all plans for the work of the Gram Panchayat are placed before the people.
• The Gram Sabha prevents the Panchayat from doing wrong things like misusing money or favouring certain people.
• It plays an important role in keeping an eye on the elected representatives and in making them responsible to the persons who elected them.

The works of Gram Panchayat includes

• The construction and maintenance of water resources,roads,drainage,school buildigns and other common property resources.
• Levying and collecting local taxes.
• Executing government schemes related to generating employment in the village.

Sources of funds

• Collection of taxes on houses,market places etc.
• Government schemes funds received through various departments
• Donations for community works.

The Dadasaheb Phalke Award

Dhundiraj Govind Phalke, popularly known as Dadasaheb Phalke (30 April 1870 – 16 February 1944) was an Indianproducer-director-screenwriter, known as the father of Indian cinema.

Starting with his debut film, Raja Harishchandra in 1913, now known as India's first full-length feature, he made 95 movies and 26 short films in his career spanning 19 years, till 1937, including his most noted works: Mohini Bhasmasur (1913), Satyavan Savitri (1914), Lanka Dahan (1917), Shri Krishna Janma (1918) and Kaliya Mardan (1919).The Dadasaheb Phalke Award is India's highest award in cinema given annually by the Government of India for lifetime contribution to Indian Cinema.
The Award is given to a prominent personality from the Indian film industry, noted and respected for significant contributions to Indian cinema.

Introduced in 1969, the birth centenary year of Dadasaheb Phalke.

award is given to recognise the contribution of film personalities towards the development of Indian Cinema and for distinguished contribution to the medium, its growth and promotion.
The award for a particular year is given during the end of the following year along with the National Film Awards.

The award comprises a Swarna Kamal (Golden Lotus) medallion, a cash prize of 1 million and a shawl.
The Dadasaheb Phalke Award 
2011 Soumitra Chatterjee2012 Pran

To READ MORE ABOUT VARIOUS AWARDS
Bharat Ratna Awards

Padma Awards

Gallentary Awards

ज्ञानपीठ 2012

'बेबी नोबेल

स्मृत्यर्थ पुरस्कार

'इंटरनॅशनल विमेन ऑफ करेज अ‍ॅवॉर्ड'

इंदिरा गांधी शांतता 2012

'एशियन व्हॉइस पॉलिटिकल लाइफ अ‍ॅवॉर्डस' 2012

साहित्य अकादमी पुरस्कार

"लता मंगेशकर पुरस्कार'-2013

MORE ABOUT MPSC AND UPSC CLICK HERE
Buy Indian Polity for Civil Services Examinations from uRead.com