भारत निर्माण कार्यक्रम

दहाव्या पंचवार्षकि योजनेच्या काळात म्हणजेच २००५ या वर्षांपासून या कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. विविध योजनेतील दोष दूर करून ग्रामीण भागाचा विकास करण्यासाठी हा कालबद्ध कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. या योजनेचा पहिला टप्पा २००५ ते २००९ असा होता. तर दुसरा टप्पा २००९ ते २०१४ असा आहे. या कार्यक्रमात सहा घटक आहेत- पाणीपुरवठा, रस्ते, गृहबांधणी, दूरध्वनी, विद्युत, जलसिंचन. उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे -
- २०१२ पर्यंत सपाट प्रदेशातील एक हजार लोकसंख्येपेक्षा अधिकच्या व डोंगराळ परिसरातील ५०० लोकसंख्येपेक्षा अधिकच्या सर्व खेडय़ांना पक्क्या रस्त्यांनी जोडणे.
- २०१२ पर्यंत सर्व वंचित गावांना सुरक्षित पेयजलाचा पुरवठा करणे.
- २०१२ पर्यंत अतिरिक्त एक कोटी हेक्टर जलसिंचनाखाली आणणे.
- २०१४ पर्यंत किमान ४०% ग्रामीण भाग दूरध्वनी सुविधांनी जोडणे व २०१२ पर्यंत सर्व पंचायत कार्यालयांना ब्रॉडबॅण्ड सुविधा पुरविणे.
- २००९ पर्यंत ६० लाख घरांची बांधणी करणे परंतु हे साध्य न झाल्याने हे लक्ष्य वाढवून २०१४ पर्यंत १.२० कोटी घरांची बांधणी करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना -

जगातील सर्वात मोठा रोजगारनिर्मिती व उपजीविकेची संधी निर्माण करणारा हा कार्यक्रम आहे. केंद्र सरकारने ७ सप्टेंबर २००५ रोजी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कायदा केला व २ फेबुवारी २००६ पासून मनरेगा कायदय़ाची अंमलबजावणी सुरू केली. २ ऑक्टोबर २००९ मध्ये या योजनेचे नाव बदलून ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना’ असे करण्यात आले. ग्रामीण भागात, असंघटित कामगारांना उपजीविकेचे शाश्वत साधन उपलब्ध करून द्यावे, यासाठी या योजनेंतर्गत एका आíथक वर्षांत किमान १०० दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
वैशिष्टय़े -
- या कायद्यात कुटुंब हे एकक मानले जाते. या कायदय़ांतर्गत प्रत्येक कुटुंब हे संयुक्तरीत्या १०० दिवसांचा रोजगार प्राप्त करण्यास पात्र असते.
- कुटुंबातील प्रौढ अकुशल व्यक्तीने ग्रामपंचायतीकडे तोंडी अथवा लेखी अर्ज केल्यास त्यास किंवा त्या कुटुंबास रोजगार उपलब्ध करून द्यावा लागतो.
-काम मिळण्यासाठी ग्रामपंचायत अथवा गट कार्यालयात अर्ज केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत काम मिळणे बंधकारक असते.
- नावनोंदणी झाल्यानंतर व्यक्तीच्या वयाची आणि रहिवासाची पडताळणी केली जाते. नोंदणी केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत रोजगारपत्र मिळणे बंधनकारक असते.
- अर्जदारास त्याच्या गावापासून पाच किमीच्या आतच रोजगार उपलब्ध करून द्यावा व जर काम हे पाच किमीपेक्षा जास्त अंतरावर असेल तर त्या व्यक्तीला १० टक्के जास्त भत्ता देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
- काम देताना स्त्रियांना प्राधान्य असावे. एकूण लाभधारकांपकी १/३ संख्या म्हणजे ३३ टक्के संख्या स्त्रियांची असावी.
- रोजगाराचा मोबदला हा दर आठवडय़ास कामगारांना प्रदान करण्यात यावा. मोबदला देण्यासाठी १५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ लागू नये.
- या योजनेंतर्गत वेतन हे शासनाद्वारे, ग्राहक किंमत निर्देशांक - शेतमजूर (उढक-अछ) यानुसार निश्चित केले जाते.
- अकुशल कामगारांच्या १०० टक्के वेतनाची जबाबदारी ही केंद्र सरकारची असते. संपूर्ण प्रशासकीय खर्च हे केंद्र सरकार करते, अशी तरतूद या योजनेत आहे. तसेच कुशल कामगार व साहित्यावरील ७५ टक्के खर्च केंद्र सरकार उचलतो व उर्वरित रक्कम ही संबंधित राज्याची जबाबदारी असते. एकूण निधीपकी रोजगारावर ६० टक्के व साहित्यावर ४० टक्के अशी रक्कम खर्च केली जाते. जर वरील विभागणीचा विचार केल्यास २५ टक्के निधी राज्य सरकारच्या वाटय़ाला येतो तर ७५ टक्के निधी केंद्र सरकारच्या वाटय़ाला येतो.
- या योजनेमध्ये पारदर्शकता यावी, यासाठी योजनेतील कार्यक्रमाचे ग्रामसभांमार्फत सामाजिक लेखापरीक्षण केले जाते, या योजनेंतर्गत झालेला खर्च, संपूर्ण नोंदी जनतेकरिता उपलब्ध करून दिल्या जातात.
- या योजनेंतर्गत जलसंवर्धन, जलसिंचन, कालवे, फळ लागवड, जमीन सुधारणा, पारंपरिक जलसाठय़ांचे नूतनीकरण, ग्रामीण रस्ते जोडणी, वनीकरण इ. कामे केली जातात.
- जर नोंदणीनंतर १५ दिवसांच्या काळात रोजगार उपलब्ध होऊ शकला नाही, तेव्हा लाभधारकास बेरोजगारी भत्ता दिला जातो.

PURA

नागरी सुविधांचा ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये विस्तार ...
जर देशाचा विकास व्हायचा असेल तर खेडी स्वंयपूर्ण होणे आवश्यक आहे, या उद्देशांतूनच राष्ट्रपती ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी २००३ साली ५४ व्या गणतंत्र दिवशी हे प्रतिमान सुचविले. यानुसार केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने याच नावाने योजना सुरू केली. या योजनेची अंमलबजावणी २०१२ पर्यंत करण्यात आली. परंतु तिच्या मर्यादित यशामुळे २०१२ सालापासून पुनर्रचित ढवफअ योजना कार्यान्वित करण्यात आली. या पुनर्रचित PURA योजनेचे वैशिष्टय़ म्हणजे सार्वजनिक/खासगी (PPP) भागीदारीच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाचा विकास करणे. वैशिष्टय़े पुढीलप्रमाणे आहेत -
* खासगी भागीदारी माध्यमातून पायाभूत विकास करणे. ही भागीदारी संस्था, ग्रामपंचायती व खासगी संस्था यांच्या मालकीची असेल.
* शासन या योजनांना तांत्रिक साहाय्य व निधी पुरवील.
* या कार्यक्रमांतर्गत निर्माण करावयाच्या सुविधा तीन भागांत विभाजित केलेल्या आहेत -
अ) ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या पायाभूत विकास योजना
ब) ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या व्यतिरिक्त योजना. उदा. विदय़ुतीकरण
क) इतर प्रकल्प उदा. पर्यटन इ.

DEEPAK SANDHU

Sandhu became the first woman Chief Information Commissioner of India when she succeeded Satyananda Mishra on 5 September 2013.
She is a former Indian Information Service officer of 1971 batch, Sandhu has served at many key positions like Principal Director General (Media and Communications) Press Information Bureau, Director General DD News, Director General (News) All India Radio before taking over as Information Commissioner in 2009.

She will be in office for a relatively short tenure of three months.

G-20

भारत, अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जपान, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, तुर्कस्तान, ब्रिटन, अमेरिका आणि युरोपीय महासंघ. या देशांच्या अर्थव्यवस्थांचे उत्पन्न हे सकल जागतिक उत्पन्नाच्या ८० टक्के असून, जगातील ८० टक्के व्यापार या देशांमध्ये होतो. तसेच, जगातील दोन तृतीयांश लोकसंख्या या देशांमध्ये राहते.

यंदाची परिषद आठवी 
अगोदरच्या परिषदा वॉशिंग्टन, लंडन, पिट्सबर्ग, टोरांटो, सोल, केन्स आणि लॉस कॅबोस, येथे झाल्या होत्या. यंदाची परिषद आठवी असून, ती रशियातील सेंट पीटर्सबर्ग येथे होत आहे. 

यंदाच्या परिषदेची संकल्पना 
दर्जेदार रोजगार आणि गुंतवणूक, विश्वास, पारदर्शकता आणि प्रभावी नियंत्रण यांच्या साह्याने विकासाच्या नव्या चक्राची सुरुवात करणे हे यंदाच्या परिषदेचे उद्दिष्ट आहे. 

स्थापनेची पार्श्वभूमी आणि उद्देश पूर्व आशियातील आर्थिक संकटानंतर १९९९मध्ये सर्वप्रथम ही संघटना स्थापन झाली. त्या वेळी सहभागी देशांचे अर्थमंत्री आणि केंद्रीय बँकांचे गव्हर्नर यांच्यापुरताच या परिषदेतील सहभाग मर्यादित होता. २००८च्या जागतिक आर्थिक मंदीनंतर जी-वीस देशांच्या गटाला जास्त महत्त्व प्राप्त झाले. तेव्हापासूनच परिषदांना सुरुवात झाली. आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेशी निगडित प्रश्नांबाबत चर्चा आणि सहकार्य हे या गटाच्या स्थापनेमागचे उद्दिष्ट आहे. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थैर्याच्या दृष्टीने सहभागी देशांच्या अर्थव्यवस्थांच्या धोरणांचा अभ्यास आणि आढावा घेण्यासाठी या गटाच्या परिषदा होतात. त्यामध्ये उच्चस्तरीय नेते सहभागी होतात.