सी. रंगराजन कमिटी 

• साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्यासाठी केंद्र शासनाने सी. रंगराजन कमिटी स्थापन केली होती.
• रंगराजन कमिटीने साखर उद्योग व त्याच्यापुढील समस्या व त्यावर उपाय इत्यादी बाबींचा सखोल अभ्यास करून, साखर कारखान्याशी, संबंधित संस्थांशी, घटकांशी, तज्ज्ञांशी सविस्तर चर्चा करून त्यावर आपला अहवाल केंद्र शासनास सादर केला होता.
•  त्या अहवालात संपूर्ण साखर उद्योगच नियंत्रणमुक्त करण्यासाठी अनेक सूचना व उपाय सुचविले होते. 
• त्यात दोन कारखान्यांमधील अंतराची अट रद्द करणे,
•  लेव्ही साखर बंद करणे,
•  साखर विक्रीवरील केंद्र शासनाची बंधने काढून टाकणे,
• रिलीज कोटा पद्धत  रद्द करणे,
•  साखरेचे व उसाचे दर कसे ठरविणे अशा अनेक बाबींवर सी. रंगराजन कमिटीने सखोल अहवाल केंद्र शासनास सादर केला होता.
• रिलीज कोटा पद्धत व लेव्ही साखरेची अट रद्द करण्याची रंगराजन समितीची प्रमुख शिफारस अर्थविषयक समितीने पहिल्या टप्प्यात मान्य करून साखर विक्रीचे संपूर्ण अधिकार हे ज्या त्या साखर कारखान्यांना देण्यात आले आहेत आणि
•  प्रत्येक गाळप हंगामात उत्पादित होणाऱ्या साखरेपैकी १० टक्के साखरेचा लेव्ही कोटा जो केंद्र शासनास मार्केटपेक्षा कमी किमतीत द्यावा लागत होता, तो कोटा आता रद्द झाला आहे. तो आता साखर कारखान्यांना द्यावा लागणार नाही व साखर केव्हा विकायची याचा निर्णयही साखर कारखान्यांनीच घ्यावयाचा, त्यावरचेही र्निबध उठवण्यात आले आहेत.
• केंद्र शासन साखर कारखान्यांकडून एकूण उत्पादनाच्या १० टक्के साखर रुपये १८९५ प्रति पोते (१०० किलो) अशी खरेदी करत होते व तीच साखर रेशनकार्डावर व जरुरी ठिकाणी रु. १३/५० प्रति किलो या दराने वितरित करत आहे. केंद्र शासनाने लेव्ही साखरेचा ठरविलेला दर हा खुल्या बाजारातील साखरेच्या दरापेक्षा एक हजार रुपयांनी कमी असायचा.
•  लेव्ही साखर रद्द केल्यामुळे साखर कारखानदार शेतकऱ्यांना प्रत्येक टनामागे अंदाजे १०० ते १२० रुपये ज्यादा दर देऊ शकतील. 
• त्याचा साखर कारखाने, ऊस उत्पादित शेतकरी, ग्राहक या सर्वानाच लाभ मिळणार आहे
• साखर विक्रीचे संपूर्ण अधिकार साखर कारखान्यांच्या आधिपत्यात राहणार आहेत. 
• त्यामुळे पैशाची गरज आहे म्हणून बाजारात जरुरीपेक्षा जास्त साखरेचा कोटा विक्री केला तर साखरेचे जास्त दर पडण्याबरोबर ते अजूनही अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. 
• साखरेच्या विक्रीवर योग्य प्रकारे नियोजन न झाल्यास अनेक कारखाने अडचणीस येऊन त्यांना स्पर्धेत टिकून राहता येणार नाही. 
• असे कारखाने बंद होऊन ते विक्रीस निघतील; प्रचालित विकत घेणारेही त्याची वाट पाहात आहेत.
• भारतातील साखर उद्योगात महाराष्ट्राचा वाटा जवळजवळ 30 टक्के आहे. या उद्योगातून राज्य सरकारला दर वर्षी 2000 कोटींपेक्षा जास्त महसूल मिळतो.
•  राज्यातील सहकारी साखर कारखाने साखरेच्या उत्पादनाबरोबरच वीजनिर्मिती, मोलॅसिस, अल्कोहोल, इथेनॉल, कागदनिर्मिती, बायोगॅस इ.चे उत्पादन करतात. यामुळे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मितीसोबतच या कारखान्यांच्या परिसरात मूलभूत सोयीसुविधांचा झपाट्याने विकास होतो. 
• यासाठीच  महाराष्ट्रा सहकारी साखर कारखान्याचे "कॉस्ट ऑडिट' करून घेणे सरकारने अनिवार्य केले आहे. त्याप्रमाणे संबंधित कारखान्यांनी "एनर्जी ऑडिट'ही करणे अनिवार्य केले आहे. 
• जेणेकरून सहकारी साखर कारखान्यांचा उत्पादन खर्च कमी होऊन आर्थिक स्थैर्य मिळविणे त्यांना शक्‍य होईल. याची सुरवात 2012-13 मधील गाळप हंगामापासून झाली आहे. 
• अभ्यासानुसार, 2030 वर्षामध्ये साखरेची जागतिक पातळीवरील एकूण मागणी सध्याच्या एकूण मागणीच्या जवळजवळ 65 टक्‍क्‍यांनी वाढणार आहे. या मागणीचा पुरवठा करण्यामध्ये सध्या ब्राझीलचा प्रथम क्रमांक असला तरी भारताला यामध्ये मोठी संधी आहे.