देशातील ६७ टक्के लोकसंख्येला अत्यंत स्वस्त दरात अन्नधान्य पुरवठा करण्याची हमी देणाऱ्या अन्नसुरक्षा विधेयकाबाबत गेल्या काही वर्षांपासून नेमाने चर्चा होत आहे.
काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या संकल्पनेतून उतरलेली ही योजना काँग्रेससाठी आगामी निवडणुकीतील 'ट्रम्प कार्ड' ठरू शकते.
कायद्याचा फायदा
* ग्रामीण भागातील ७५ टक्के व शहरी भागातील ५० टक्के लोकसंख्येला स्वस्त दरांत धान्यपुरवठा.
* तांदूळ, गहू आणि ज्वारी-बाजरी अनुक्रमे ३, २ आणि १ रुपये किलो दराने पुरवणार.
* सहा महिन्यांपासून सहा वर्षांपर्यंतच्या मुलांना वयोपरत्वे सकस आहार मोफत. त्यासाठी अंगणवाडय़ांची मदत घेणार.
* ६ ते १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या किंवा अनुदानित शाळांमधून माध्यान्ह भोजनाची सुविधा.
* गर्भवती महिलेस अंगणवाडय़ांच्या माध्यमातून मोफत आहार. प्रसूतीनंतरही सहा महिन्यांपर्यंत ही सुविधा.
* गर्भवती महिलेस सहा हजार रुपयांचा भत्ता हप्त्यांत देणार.
वाटेतले काटे..
* या योजनेसाठी दरवर्षी ६१ दशलक्ष टन धान्याची गरज. मात्र, दुष्काळ वा अतिवृष्टीसारखी नैसर्गिक संकटे आल्यास धान्य उत्पादन घटण्याची भीती.
* वितरण प्रणालीतील भ्रष्टाचार.
* सार्वजनिक वितरण प्रणालीमार्फत अन्नधान्याचे वितरण होताना होणारी धान्यगळती.
आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या उल्लंघनाचा धोका
अन्नसुरक्षा विधेयकाची अमलबजावणी केल्यास जागतिक व्यापार संघटनेने (डब्ल्यूटीओ) आखून दिलेल्या अन्न अनुदानाच्या मर्यादेचे सरकारला उल्लंघन करावे लागेल. डब्ल्यूटीओच्या कृषीकरारानुसार (एओए) एकूण धान्यउत्पादनाच्या १० टक्के धान्यच अनुदानीत तत्वावर उपलब्ध करून देता येऊ शकते. ८०च्या दशकात झालेल्या या कराराचा भारतावर त्याकाळी परिणाम झाला नाही. मात्र, अन्नधान्याच्या वाढत्या किमती, वाढती लोकसंख्या आणि वाढलेला अनुदानाचा टक्का यामुळे आता ही मर्यादा भारताकडून ओलांडली जाऊ शकते. याचा परिणाम भारताला मोठा आर्थिक दंड सोसण्यात होऊ शकतो.
सार्वजनिक वितरण प्रणालीत सुधारणा
* धान्याचे घरपोच वितरण.
कायद्याचा फायदा
* ग्रामीण भागातील ७५ टक्के व शहरी भागातील ५० टक्के लोकसंख्येला स्वस्त दरांत धान्यपुरवठा.
* तांदूळ, गहू आणि ज्वारी-बाजरी अनुक्रमे ३, २ आणि १ रुपये किलो दराने पुरवणार.
* सहा महिन्यांपासून सहा वर्षांपर्यंतच्या मुलांना वयोपरत्वे सकस आहार मोफत. त्यासाठी अंगणवाडय़ांची मदत घेणार.
* ६ ते १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या किंवा अनुदानित शाळांमधून माध्यान्ह भोजनाची सुविधा.
* गर्भवती महिलेस अंगणवाडय़ांच्या माध्यमातून मोफत आहार. प्रसूतीनंतरही सहा महिन्यांपर्यंत ही सुविधा.
* गर्भवती महिलेस सहा हजार रुपयांचा भत्ता हप्त्यांत देणार.
वाटेतले काटे..
* या योजनेसाठी दरवर्षी ६१ दशलक्ष टन धान्याची गरज. मात्र, दुष्काळ वा अतिवृष्टीसारखी नैसर्गिक संकटे आल्यास धान्य उत्पादन घटण्याची भीती.
* वितरण प्रणालीतील भ्रष्टाचार.
* सार्वजनिक वितरण प्रणालीमार्फत अन्नधान्याचे वितरण होताना होणारी धान्यगळती.
आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या उल्लंघनाचा धोका
अन्नसुरक्षा विधेयकाची अमलबजावणी केल्यास जागतिक व्यापार संघटनेने (डब्ल्यूटीओ) आखून दिलेल्या अन्न अनुदानाच्या मर्यादेचे सरकारला उल्लंघन करावे लागेल. डब्ल्यूटीओच्या कृषीकरारानुसार (एओए) एकूण धान्यउत्पादनाच्या १० टक्के धान्यच अनुदानीत तत्वावर उपलब्ध करून देता येऊ शकते. ८०च्या दशकात झालेल्या या कराराचा भारतावर त्याकाळी परिणाम झाला नाही. मात्र, अन्नधान्याच्या वाढत्या किमती, वाढती लोकसंख्या आणि वाढलेला अनुदानाचा टक्का यामुळे आता ही मर्यादा भारताकडून ओलांडली जाऊ शकते. याचा परिणाम भारताला मोठा आर्थिक दंड सोसण्यात होऊ शकतो.
सार्वजनिक वितरण प्रणालीत सुधारणा
* धान्याचे घरपोच वितरण.
* लाभार्थी ठरवण्यासाठी आधार कार्डाचा वापर.
* शिधावाटप दुकानांच्या परवाने वाटपात सरकारी संस्थांना प्राधान्य ल्ल शिधावाटप दुकानांचे व्यवस्थापन महिलांकडे.
राज्य अन्न आयोगाकडे नियंत्रण
* कायद्याच्या अमलबजावणीविषयक तक्रारींसाठी जिल्हा तक्रार निवारण अधिकारी आणि राज्य अन्न आयोग नेमण्यात येईल.
* अन्न आयोगात एक अध्यक्ष, पाच सदस्य आणि एक सदस्य सचिव यांचा समावेश असेल. आयोगात किमान दोन महिला सदस्य व अनुसुचित जाती-जमाती प्रवर्गातील प्रत्येकी एका सदस्याचा समावेश.
* अन्न सुरक्षा कायद्याच्या योग्य अमलबजावणीबाबत राज्य सरकारला सल्ला देणे, लाभार्थ्यांच्या हक्कांच्या उल्लंघनासंदर्भात चौकशी करणे व विधिमंडळासमोर वार्षिक अहवाल सादर करणे ही कामे आयोगावर सोपवण्यात येतील.
२३ अब्ज डॉलरची 'भार'दस्त योजना
ही महत्त्वाकांक्षी योजना लवकरात लवकर राबवण्यासाठी केंद्र सरकारची धावाधाव सुरू असली तरी तिचा खर्च सरकारी तिजोरीच खूपच जड जाणारा आहे. या योजनेमुळे अन्नधान्यावरील सरकारी अनुदानाचा टक्का तब्बल ४५ टक्क्यांनी वाढणार असून तो सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) १.१ टक्के इतका असेल. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी दरवर्षी २३ अब्ज डॉलरची तरतूद करावी लागणार असून देशातील एकूण धान्य उत्पादनाच्या एक तृतियांश धान्य या योजनेसाठी वापरात येईल, त्यामुळे निर्यातीवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
* शिधावाटप दुकानांच्या परवाने वाटपात सरकारी संस्थांना प्राधान्य ल्ल शिधावाटप दुकानांचे व्यवस्थापन महिलांकडे.
राज्य अन्न आयोगाकडे नियंत्रण
* कायद्याच्या अमलबजावणीविषयक तक्रारींसाठी जिल्हा तक्रार निवारण अधिकारी आणि राज्य अन्न आयोग नेमण्यात येईल.
* अन्न आयोगात एक अध्यक्ष, पाच सदस्य आणि एक सदस्य सचिव यांचा समावेश असेल. आयोगात किमान दोन महिला सदस्य व अनुसुचित जाती-जमाती प्रवर्गातील प्रत्येकी एका सदस्याचा समावेश.
* अन्न सुरक्षा कायद्याच्या योग्य अमलबजावणीबाबत राज्य सरकारला सल्ला देणे, लाभार्थ्यांच्या हक्कांच्या उल्लंघनासंदर्भात चौकशी करणे व विधिमंडळासमोर वार्षिक अहवाल सादर करणे ही कामे आयोगावर सोपवण्यात येतील.
२३ अब्ज डॉलरची 'भार'दस्त योजना
ही महत्त्वाकांक्षी योजना लवकरात लवकर राबवण्यासाठी केंद्र सरकारची धावाधाव सुरू असली तरी तिचा खर्च सरकारी तिजोरीच खूपच जड जाणारा आहे. या योजनेमुळे अन्नधान्यावरील सरकारी अनुदानाचा टक्का तब्बल ४५ टक्क्यांनी वाढणार असून तो सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) १.१ टक्के इतका असेल. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी दरवर्षी २३ अब्ज डॉलरची तरतूद करावी लागणार असून देशातील एकूण धान्य उत्पादनाच्या एक तृतियांश धान्य या योजनेसाठी वापरात येईल, त्यामुळे निर्यातीवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
No comments:
Post a Comment