Tuesday, 7 May 2013

REPORT "स्टेट ऑफ वर्ल्ड मदर २०१३"

अमेरिकेतील सेव्ह द चिल्ड्रन या स्वयंसेवी संस्थेने नुकतेच स्टेट ऑफ वर्ल्ड मदर २०१३ (जगभरातील मातांची स्थिती) हा अहवाल सादर केला आहे. जगभरात लहान मुलांचे मृत्यू दर घटवण्यात यश येत असताना विविध कारणांमुळे पहिल्याच दिवशी मृत्यू पावणा-या कोवळ्या जीवांची संख्याही कमी नाही. या मुद्द्यावरुन अमेरिकास्थित या स्वयंसेवी संस्थेने जगभरातील १७६ देशांचा अभ्यास केला. यात माता आणि पाल्याचे स्वास्थ, त्यासाठीच्या सुविधा, सामाजिक दृष्टीकोन अशा विविध पैलुंचा या अहवालात अभ्यास केला गेला. याआधारे संस्थेने सर्वोत्कृष्ट आणि सुमार देश अशी यादीच जाहीर केली आहे. फिनलँड, स्वीडन,नॉर्वे या देशांना माता आणि पाल्यांना सर्वोत्कृष्ट सेवा देण्याचा मान मिळाला तर डेमोक्रेटीक रिपब्लीक ऑफ काँगो, सोमालीया आणि सियेरा लिओन या देशांचा सर्वात खालचा क्रमांक मिळाला. 

विशेष म्हणजे यात भारताने पाकिस्तान आणि बांग्लादेश, चीन या शेजारी राष्ट्रांनीही पिछाडीवर टाकले आहे. अपुरे वजन, प्रीटर्म बर्थ, अस्वच्छता, मातृआरोग्याकडे होणारे दुर्लक्ष याकारणांमुळे भारतातील मृत्यूचे प्रमाण वाढल्याचा निष्कर्षही या अहवालात काढण्यात आला आहे. जगातील अन्य राष्ट्रांच्या तुलनेत भारतात दरवर्षी तब्बल तीन लाख मुलांचा पहिल्याच दिवशी मृत्यू होत असल्याची धक्कादायक माहिती "स्टेट ऑफ वर्ल्ड मदर २०१३" या पाहणी अहवालातून समोर आली आहे.

पाकिस्तान आणि बांग्लादेशमध्ये दरवर्षी अनुक्रमे ६० आणि २८ हजार नवजात शिशूंचा पहिल्याच दिवशी मृत्यू होत असतानाच भारतात हे प्रमाण तर तब्बल तीन लाख नऊ हजार असल्याचे म्हटले आहे. म्हणजेच जगातील एकूण मृत्यूपैकी २९ टक्के मृत्यू केवळ भारतात होतात. मातांच्या बाबतीतही भारताची परिस्थिती दयनीय असल्याचे आकडेवारी सांगते. दक्षिण आशीयात दरवर्षी ८३ हजार महिलांचा प्रसुतीदरम्यान किंवा गर्भवती असताना मृत्यू होता. यात भारतातील ५६ हजार महिलांचा समावेश असुन पाकिस्तानमध्ये हेच प्रमाण १२ हजार आहे. भारतातील २८ टक्के मुलांचे वजन गरजेपेक्षा कमी असल्याचा दावा या संस्थेने केलाय.

भारतासारख्या विकसनशील देशासह अमेरिकेसारख्या प्रगत देशाची बिकट स्थिती या अहवालातून समोर येते. युरोपीयन देशांमध्ये नवजात शिशूंचे पहिल्या दिवशी मृत्यूचे प्रमाण साडेपाच हजार असतानाच अमेरिकेत मात्र हे प्रमाण थेट ११ हजार ३०० आहे. या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सर्व देशांनी अधिकाधिक वैद्यकिय सेवा देणे, ड़ॉक्टर, परिचारिका, जनजागृतीसाठी सामाजिक कार्यकर्त्यांची फौज उभारण्याची कामे हाती घेण्यासह सर्वप्रथम स्त्री-पुरुष समानतेसाठी पुढाकार घेण्याची गरज असल्याचे म्हटले असून कमी वयात मुलींची लग्न झाल्याने त्या मातृत्वासाठी सक्षम नव्हत्या असे निरीक्षणही संस्थेने नोंदवले आहे.

No comments:

Post a Comment