शस्त्रास्त्र व्यापार करारास संयुक्त राष्ट्रांची मान्यता

सुमारे ७० अब्ज डॉलर्सची उलाढाल असलेल्या वैश्विक शस्त्रास्त्र व्यापाराचे नियंत्रण करणाऱ्या कराराच्या मसुद्यास संयुक्त राष्ट्रांनी मंजुरी दिली आहे. मात्र या करारासाठी घेण्यात आलेल्या मतदानात भारत सहभागी झाला नव्हता. सदर कराराचा मसुदा दहशतवादाची समस्या आणि अ-राजकीय घटकांबाबत कोणतेही भाष्य करीत नसल्याच्या कारणास्तव भारताने या मसुद्याबाबत नाराजी व्यक्त केली होती.
इराण, उत्तर कोरिया आणि सीरियाने या कराराविरोधात मतदान केले तर, भारतासह २३ राष्ट्रांनी या मतदानात तटस्थ राहणे पसंत केले. हा करार शस्त्रास्त्र विक्री आणि निर्यात करणाऱ्या राष्ट्रांच्या हिताचा असून शस्त्रास्त्र खरेदी करणाऱ्या देशांच्या हितसंबंधांचा या मसुद्यात अजिबात विचार केला नसल्याचा आरोप तटस्थ रहाणाऱ्या राष्ट्रांनी केला आहे. सदर करारावर ५०व्या देशाने स्वाक्षरी केल्यापासून तीन महिन्यांनी या कराराची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होईल, असे संयुक्त राष्ट्रांतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.
आपली परराष्ट्र धोरणे, राष्ट्रीय हितसंबंध आणि संरक्षणविषयक अपेक्षा यांच्यावर या करारामुळे येऊ शकणाऱ्या संभाव्य मर्यादा लक्षात घेत भारताने या मतदानात तटस्थ राहणे पसंत केले आहे. नवीन कराराद्वारे रणगाडे, सशस्त्र वाहने, हेलिकॉप्टर, लढाऊ विमाने, क्षेपणास्त्रे, युद्धनौका, उच्च क्षमतेचा दारूगोळा आणि हलक्या वजनाची शस्त्रे यांच्या आयात-निर्यातीचे नियंत्रण केले जाणार आहे.