एलबीटी

जकातीऐवजी स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) या नावाने हा कर बसविण्यात आला आहे.
जकातीत कर वसूल करण्याची पद्धत होती, तर एलबीटीमध्ये व्यावसायिकांना कर भरावा लागणार आहे. विक्रीकर विभागाकडे सादर केलेल्या लेखाच्या आधारे हा कर लागू होणार आहे.
राज्यात "ड' व "क' वर्ग महापालिकांमध्ये एलबीटी लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
राज्यात जकातीतून सर्वाधिक उत्पन्न मिळविणाऱ्या मुंबई महापालिकेत 1 ऑक्‍टोबरपासून "एलबीटी' लागू होणार आहे.
महाराष्ट्रातील 24 महापालिकांमध्ये जकात कर वसूल केला जातो.
जकात करपद्धती रद्द करावी, अशी मागणी उद्योजक, व्यापारी संघटनांची होती.
त्यानुसार जकातीला पर्याय म्हणून शासनाने नियुक्त केलेल्या कसबेकर समितीने प्रवेशकराचा पर्याय सुचविला.
2006 च्या अभ्यासगटाने अतिरिक्त व्हॅट, भांडवली किमतीवर मालमत्ता कर, स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी स्वतंत्र व्यवसाय कर, प्रवेशकर असे पर्याय सुचविले.
अन्य पर्यायांच्या तुलनेत प्रवेशकर हाच योग्य पर्याय असल्याचे सांगत महापालिकांमध्ये प्रवेश उपकर लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
नवी मुंबई महापालिकेत 1996 मध्ये सर्वप्रथम हा कर लागू झाला.
त्यानंतर ऑक्‍टोबर 2008 ला "ड' वर्ग 19 महापालिकांमधील जकात कर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
परंतु, प्रचंड विरोधामुळे एका महिन्यातच जकात वसुली पूर्ववत करण्यात आली.
त्यानंतर पुन्हा एकदा 2010 मध्ये एलबीटी लागू करण्यास सुरवात झाली
राज्यातील "ड' वर्ग महापालिका क्षेत्रात जकात रद्द करण्यात आली. त्यानंतर आता शासन टप्प्या टप्प्याने एलबीटी कर लागू करीत आहे.
महापालिकेची भूमिका 
राज्य शासनाने "ड' व "क' वर्ग महापालिकांमध्ये एलबीटी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार नाशिक महापालिकेतही 22 जूनपासून कर लागू होणार आहे. एलबीटी करप्रणालीत आयुक्त सर्वेसर्वा आहे. म्हणजे, कराचे दर ठरविण्यापासून ते तपासणीपर्यंत सर्व अधिकार आयुक्तांना आहेत. आयुक्त हे शासनाचे प्रतिनिधी असल्याने शासनाच्या आदेशानुसार त्यांना काम करणे बंधनकारक आहे. शासनाच्या आदेशानुसार आयुक्तांमार्फत एलबीटी लागू करण्याची कारवाई सुरू आहे. 

महापालिकेचा फायदा 
एलबीटी लागू झाल्यास महापालिकेचा फायदा आहे. सध्या महापालिकेच्या 18 जकात नाक्‍यांवर एकूण 350 कर्मचारी कार्यरत आहे. एलबीटीनंतर सुमारे शंभर कर्मचारी एलबीटी वसुलीचे काम पाहतील, तर उर्वरित कर्मचारी पालिकेच्या विविध आस्थापनांमध्ये सामावून घेतले जातील. त्यामुळे पालिकेला नव्याने कर्मचारी भरती करण्याची आवश्‍यकता भासणार नाही. याशिवाय जकात नाक्‍यांचे वीज व पाणीबिलाची बचत होईल. भरारी पथकावरचा खर्च कमी होईल. याशिवाय पैसे भरणा करणारे अधिकृत दलाल कमी होणार आहेत. एलबीटीचे उत्पन्न थेट पालिकेच्या तिजोरीत जमा होणार असल्याने महापालिकेला शासनावर अवलंबून राहता येणार नाही. 

महापालिकेचा तोटा 
एलबीटी करप्रणालीत व्यापाऱ्यांना कर भरण्यासाठी 40 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे एलबीटी लागू झाल्यानंतर सुरवातीचे दीड महिना पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन लांबण्याची शक्‍यता आहे, तर महसुली खर्चावर मर्यादा आणावी लागणार आहे. यंदाच्या अंदाजपत्रकात महापालिकेने 850 कोटी रुपये जकातीतून उत्पन्न ग्राह्य धरले आहे. व्यापाऱ्यांचे आंदोलन, अपेक्षित प्रमाणात एलबीटी अदा केला जाईलच याची शाश्‍वती देता येत नसल्याने उद्दिष्टापेक्षा कमी जकात मिळण्याची शक्‍यता आहे, असे झाल्यास पालिकेचा आर्थिक डोलारा कोसळण्याची शक्‍यता आहे. एलबीटी कमी प्राप्त झाल्यास त्याची भरपाई अनुदान स्वरूपात शासन देणार आहे. मात्र, यापूर्वी शासनाकडून घोषित करण्यात आलेले अनुदान वेळेत न मिळाल्याने शासनाच्या अनुदानाच्या आश्‍वासनाबाबत शाश्‍वती देता येत नाही. 

उद्योजकांचा पाठिंबा का? 
एलबीटीला उद्योजक संघटनांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री ऍण्ड ऍग्रिकल्चर ही उद्योजकांचे प्रतिनिधित्व करणारी मोठी संघटना आहे. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार गेल्या 40 वर्षांपासून जकात कर रद्द करण्याची मागणी शासनाकडे करण्यात आली होती. जकात कर रद्द करून त्याऐवजी व्हॅट लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला; परंतु शासनाने व्हॅट करही सुरू ठेवला व जकातही त्यामुळे उद्योजकांनी वेळोवेळी शासनदरबारी पाठपुरावा करून जकात रद्द करण्याची मागणी केली होती. शासनाने जकात रद्द करण्यास मान्यता दिली; परंतु त्याऐवजी एलबीटी लागू केला जाईल अशी नवी भूमिका घेतल्याने उद्योजकांनी जकातीला पर्याय म्हणून एलबीटी करप्रणालीचा स्वीकार केला आहे. जकात नाक्‍यांवर वाहने अनेक तास खोळंबतात. वाहनांच्या रांगाच्या रांगा लागत असल्याने यातून आर्थिक नुकसान तर होतेच, शिवाय पर्यावरणाचाही ऱ्हास होत असल्याने उद्योजकांनी जकात नाक्‍यावरील त्रास कमी होईल म्हणून एलबीटीला पाठिंबा दिला आहे. 

व्यापाऱ्यांचा विरोध का? 
- व्यापारी, व्यावसायिक, उद्योजकांना नवीन नोंदणी दाखला घ्यावा लागणार आहे. 
- वर्षभरात आणलेल्या मालाची किंमत पाच हजार व ज्याची एकूण खरेदी अथवा विक्री एक लाख रुपये असेल त्या व्यापाऱ्यांना नोंदणी बंधनकारक आहे. 
- वार्षिक उलाढाल दीड लाख रुपये असणाऱ्या व्यावसायिकांनाही नोंदणी करावी लागणार आहे. यानुसार पानटपरी, चहाची गाडी, भेळवाले, वडापाववाले हे लहान व्यापारी एलबीटीच्या कवेत येणार आहेत. 
- कर आकारली जाणारी वस्तू शहरातूनच आणली आहे, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी व्यापाऱ्यांवर राहणार आहे. 
- वाहन, मशिन दुरुस्तीसाठी आलेल्या वस्तू शहराबाहेरून आल्या असतील तर त्यांची सविस्तर नोंद ठेवावी लागणार आहे. 
- लहान, मध्यम अशा सर्वच व्यापाऱ्यांना दरमहा कर भरणे, विवरणपत्र भरणे, करनिर्धारणा करावी लागेल. 
- कर न भरल्यास पहिल्या वर्षी दरमहा दोन टक्के व त्यानंतर दरमहा तीन टक्के व्याजाची तरतूद आहे. 
- दहा रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या वस्तूचे बिल करून त्यावर ग्राहकाचे नाव, पत्ता, एलबीटी क्रमांक लिहून ती बिले दहा वर्षांपर्यंत सांभाळणे. 
- ग्राहकांकडून खरेदी केलेल्या वस्तूंची पावती करणे व प्रत्येक व्यवहाराची नमुन्यात नोंद ठेवणे. 
- एलबीटी लागू नसला तरी दर सहा महिन्याला शून्य रकमेचे रिटर्न व्यापाऱ्याला भरावे लागणार आहे. 
- रिटर्न वेळेत न भरल्यास व्यावसायिकास पाच हजार रुपयांचा दंड व दोन वर्षे कारावासाची तरतूद कायद्यात आहे. 
- शहराबाहेरून ग्राहक पालिका हद्दीत आल्यास व त्याची वस्तू व्यावसायिकास विकल्यास त्या मालाच्या रकमेवर एलबीटी भरण्याचे बंधन आहे. 
- ज्या मालावर "व्हॅट' नाही व ज्यांना "व्हॅट'मध्ये नोंद करण्याची सूट आहे अशा व्यावसायिकांना एलबीटी कायद्याखाली नोंदणी करणे सक्तीचे आहे. 
- व्हॅट, एक्‍साईज ड्यूटी, सर्व्हिस टॅक्‍स, वाहतूक भाडे यावर कर आकारला जाणार आहे. 
- व्यावसायिकाने एलबीटीची रक्कम वेळेत न भरल्यास महापालिका त्याच्याकडून 36 टक्के दराने त्यावर व्याज वसूल करणार आहे. 
- सध्या व्यावसायिकांना नऊ प्रकारचे "टॅक्‍स रिटर्न' भरावे लागतात. आता एलबीटी हा नव्याने आलेला दहावा कर असल्याची भावना व्यापाऱ्यांमध्ये आहे. 

एलबीटीतून वगळलेल्या वस्तू 
अन्नधान्य व अन्नपदार्थ, पेये, औषधे, सौंदर्यप्रसाधने, बी-बियाणे, खते, रसायने, शेतीची अवजारे, भाज्या, फळे, जनावरे, पक्षी, अंडी, मासळी, दूध, पाव, मिनरल वॉटर, मीठ, मिलिटरी कॅंटीनमधील वस्तू, प्राण्यांचे खाद्य, अपंगांचे साहित्य, कापूस, ताग, रेशीम, चामडे व त्यापासून बनविलेल्या वस्तू, कागद व प्लास्टिकच्या वस्तू, धातू व त्यापासून बनविलेल्या वस्तू, खनिज तेले आदी. 

एलबीटीचे स्वरूप 
सर्व महापालिका क्षेत्रांतील एलबीटीचे दर साधारणतः समान असतील. तसेच जीवनावश्‍यक वस्तूंना या करातून वगळण्यात आले आहे. त्याचबरोबर एक लाखापर्यंत उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांची करातून सुटका करण्यात आली असून, दहा लाखांपर्यंतच्या उलाढालीवर एकरकमी कर भरण्याची सूट देण्यात आली आहे. ती अशी ः 

अ.क्र. वर्षभरातील उलाढाल एकरकमी भरावयाचा एलबीटी (रुपयांमध्ये) 
------------------------------------------------------------- 
1. एक लाख 0000 
2. एक ते दोन लाख चार हजार 
3. दोन ते तीन लाख सहा हजार 
4. तीन ते चीर लाख आठ हजार 
5. चार ते पाच लाख दहा हजार 
6. पाच ते सहा लाख 12 हजार 
7. सहा ते सात लाख 14 हजार 
8. सात ते आठ लाख 16 हजार 
9. आठ ते नऊ लाख 18 हजार 
10. नऊ ते दहा लाख 20 हजार 
11. दहा लाखांच्या वर वस्तुनिहाय ठरलेला कर 

अन्य वस्तूंवरील अंदाजे कराची टक्‍केवारी ः 
- विदेशी फर्निचर, तंबाखू व तत्सम पदार्थ, मद्य व मद्यार्क, 1001 सीसीपेक्षा जास्त अश्‍वशक्‍तीची वाहने - (सहा टक्के) 
- अवजड वाहने - (पाच टक्के) 
- लाकूड व त्यापासून बनविलेल्या वस्तू, इमारत व बांधकाम साहित्य, हत्यारे व दारूगोळा, छायाचित्रण व सिनेमासाठी लागणारे साहित्य, इलेक्‍ट्रिक व इलेक्‍ट्रॉनिक वस्तू ,चारचाकी लहान वाहने, यंत्रसामग्री, लक्‍झरी वस्तू, शीतपेये, सुकामेवा- ड्रायफ्रूट - (चार टक्के) 
- आयात सौंदर्यप्रसाधने, डिटर्जंट व साबण, दोन व तीनचाकी वाहने - (तीन टक्के) 
- सायकल, कटलरी, क्रोकरी वस्तू, ताडी, नीरा, मिठाई, खाद्य व अखाद्य तेले, तेलबिया, मसाल्याचे पदार्थ, किराणा सामान, प्रक्रिया कलेले खाद्यपदार्थ - (दोन टक्के) 
- डिझेल वर - ( तीन ते चार टक्‍के) 
(व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर शासनस्तरावर जकातीला जे दर लागू होते त्याचप्रमाणे एलबीटी आकारण्याचा गांभीर्याने विचार सुरू आहे. त्यामुळे एलबीटीचे दर राज्यात सर्वत्र बदलण्याची शक्‍यता आहे.) 

To read more about current affairs for the preparation of MPSC and UPSC exam please visit:www.mpscmatter.blogspot.in